एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर प्रमुख सचिव के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया था कि मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया जाए. ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई अब इस शिकायत की जांच कर सकती है.

उपराज्यपाल के दफ्तर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार- डीटीसी द्वारा 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता/भ्रष्टाचार के मामले में एलजी सचिवालय को मिली शिकायत, सीबीआई को भेजने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को दिल्ली एलजी ने मंजूरी दे दी है.