हैदराबाद। गोदावरी नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण तेलंगाना सरकार ने आपातकालीन अलर्ट जारी किया है। गोदावरी नदी बेसिन के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण भद्राचलम में गोदावरी नदी उफान पर है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस संदर्भ में तत्काल कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव शांति कुमारी को आदेश जारी किए। उन्होंने पुलिस समेत सरकारी मशीनरी को संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को अलर्ट कर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि सरकारी मशीनरी को युद्धस्तर पर राहत उपाय करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि भद्राचलम में बाढ़ की आशंका वाले पड़ोसी इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल बाढ़ के दौरान प्रभावी ढंग से काम करने वाले अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में हैदराबाद के कलेक्टर के रूप में कार्यरत अनुदीप दुरीशेट्टी को तुरंत भद्राचलम की स्थिति के आधार पर राहत उपाय करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है।

राज्य सचिवालय के अलावा, सरकार ने समाहरणालय में एमएमएआरओ कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ बलों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार, अधिकारियों ने संबंधित राहत कार्यों के लिए नियंत्रण कक्ष और हेलीकॉप्टर सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं और भद्राचलम में राहत कार्यों के लिए तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने राजस्व, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने और समन्वय के साथ इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को समय-समय पर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री केसीआर ने साफ किया कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। लगातार बारिश के कारण मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्य सचिव शांति कुमारी को जीएचएमसी के आसपास के सभी शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी सरकारी कार्यालयों के लिए दो दिन की छुट्टी घोषित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवा और दूध आपूर्ति जैसी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी।

इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री केसीआर ने लेबर डिपार्टमेंट को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया कि निजी कंपनियां भी अपने-अपने कार्यालयों में छुट्टियों की घोषणा करें।