नई दिल्ली: दिल्ली एलजी ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आप से 97 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है. एलजी ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को 15 दिनों समय दिया है. एलजी ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि सितंबर, 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को सीसीआरजीए (CCRGA) को जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं? ऐसे में एलजी ने उक्त अवैध कमेटी के कामकाज में खर्च की गई राशि को भी वसूल करने की मांग की है.

बता दें कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने दिनांक 30.03.2017 के एक लेटर के माध्यम से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के संयोजक को निर्देश दिया कि वह राज्य के कोष में 42,26,81,265/- रुपए तत्काल भुगतान करें और बकाया राशि का भी तत्काल भुगतान करें. मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सर्ट कमेटी द्वारा जांच की जाएगी.