राजस्थान सरकार ने पिछली कांग्रेस की सरकार और हालिया भाजपा सरकार में अब तक हुई थर्ड ग्रेड टीचर्स के समस्त डेप्यूटेशन को समाप्त कर दिया है. इस बारे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी रिपोर्ट मांगी है. ग़ौरतलब है कि शिक्षा विभाग प्रति-नियुक्ति या कार्य व्यवस्था के लिए थर्ड ग्रेड टीचर्स को दूसरे विभागों में लगाया जाता रहा है. इन शिक्षकों के डेप्यूटेशन उनके निवास के शहर या शहर के पास किसी स्कूल, चुनाव शाखा, ब्लॉक आफ़िस, डीईओ, एसडीएम कार्यालय या कलेक्ट्रेट में होती हैं. कुछ टीचर्स दूसरे विभागों में भी लगे हैं. शिक्षा मंत्री कार्यालय ने प्रति-नियुक्ति पर चल रहे अध्यापकों के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से सूचना मांगी है. इस बारे में प्राइमरी शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने मीटिंग लेने के बाद राज्य ज़िला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर प्रति-नियुक्ति पर चल रहे टीचर्स की सूचना का प्रपत्र भेजने के आदेश दिए हैं. भेजे गए इस प्रपत्र में एक जनवरी से लगा कर 20 मई तक की गई प्रति-नियुक्तियों की सूचना मांगी है. इसके साथ ही समस्त डेप्यूटेशन निरस्त कर प्रति-नियुक्ति पर चल रहे अध्यापकों वापिस उनके मूल स्थान पर भेजने के आदेश दिए हैं. हालांकि शिक्षा निदेशक ने फ़रवरी माह में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत कांग्रेस सरकार के समय मे हुई शिक्षकों की तमाम प्रति-नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया था. इस आदेश में कहा गया था कि 31 दिसम्बर, 2023 से पहले डेप्यूटेशन, कार्य व्यवस्था या शिक्षण व्यवस्था में लगाए गए थर्ड ग्रेड टीचर्स को 12 फ़रवरी, 2024 तक आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर उनके मूल पद पर भेज दिया जाए. इस आदेश में एकल शिक्षण व्यवस्था में लगाए गए अध्यापकों और असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों को इससे छूट दी गई थी और दोनों ही मामलों की सूचना शिक्षा निदेशालय भिजवाने के आदेश दिए गए थे. मगर अभी तक कोई भी सूचना निदेशालय में नहीं पहुंची है. इसलिए निदेशालय को ये पता भी नहीं है कि प्रदेश के कितने स्कूलों में थर्ड ग्रेड टीचर्स डेप्यूटेशन पर चल रहे हैं.प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट का कहना है कि स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुधारने की क़वायद के तहत थर्ड ग्रेड अध्यापकों की प्रति-नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है.कहां -कितने टीचर्स डेप्यूटेशन पर चल रहे हैं इसका पता लगाया जा रहा है. अगर कहीं भी कोई अध्यापक प्रति-नियुक्ति पर पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.