औरंगाबाद : जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचारींना मुख्यालयी राहण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आलेल्या शासन निर्णयास आव्हाण देणारी याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय ए देशमुख यांनी राज्याचे वित्त विभाग तसेच ग्रामविकास विभागाचे सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.) यांना नोटीस देत जबाब दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे उस्मानाबाद शाखेचे जिल्हाध्यक्ष विलास कंटेकुरे यांनी अॅड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद मध्ये याचिका दाखल केली आहे. सदरील याचिकेत म्हटले आहे की पुर्वीचे शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदाचे कर्मचारींना घरभाडे भत्तासाठी कामाच्या ठिकाणी राहण्याची अट शिथिल करण्यात आलेली होती. मात्र दि 07.10.2016 रोजीचा वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन तसेच दि 09.09.2019 रोजीचा ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषदांच्या शिक्षक  कर्मचारींना कामाच्या ठिकाणी राहण्याचे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. ज्यामुळे संबंधित शिक्षक  कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबावर अन्याय होत आहे. इतर शासकीय कर्मचारींना शासकीय घरे  क्वार्टर उपलब्ध असतात. परंतु जिल्हा परिषद कर्मचारींना अशी सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना खाजगी घरेच भाड्याने घ्यावे लागते. अनेक शाळा ह्या दुर्गम ग्रामीण भाग, वस्ती, तांडा आदीं ठिकाणी असून स्थानिक लोकांचेही पक्के घरे नसताना शिक्षकांना कामाच्या ठिकाणी राहणे अशक्य आहे. एखाद्या कर्मचारीच्या कुटुंबात पती-पत्नी नोकरीवर असल्यावर कोणाच्या मुख्यालयी राहावे याबाबत शासन निर्णयात स्पष्टता नाही. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच बढती किंवा बदलीच्या परिस्थीतीत काय करावे, याबाबत शासननिर्णयात कोणतेच मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही. कुटुंबाच्या शैक्षणिक, आरोग्य तसेच इतर गरजांसाठी शिक्षकांना तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहावे लागतात. संबंधित शिक्षक कर्मचारी तालुका किंवा जिल्‌ह्याच्या ठिकाणी राहत असले तरी ते आपले कर्तव्य निष्ठापुर्वक बजावत आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था किंवा खाजगी वाहनाने शिक्षक  कर्मचारीं कामाच्या ठिकाणी दररोज वेळेवर किंवा वेळेपुर्वी न चुकता पोहचून आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. तरीही संबंधित शिक्षकांच्या चौकशींचे आदेश देण्यात येत आहे. अशा स्थितीत अस्पष्ट व मोघम शासन निर्णयाची अमंलबजावणी करणे कर्मचारींवर अन्यायकारक ठरेल, असेही याचिकेत म्हटले आहे.यावर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस तसेच जबाब दाखल करण्याचे आदेश देवून प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28.11.2022 रोजी ठेवली आहे. प्रकरणात याचिकाकर्ता यांच्यावतीने अॅड. सईद एस शेख तर शासनाच्यावतीने सहाय्यक सरकारी वकील एस जी कार्लेकर यांनी काम पाहिले.