रत्नागिरी : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेचा शुभारंभ २० ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकण्डरी स्कूल बूंदी (राजस्थान)
प्रवेश प्रारंभ | लगातार 37 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली ज़िले की अग्रणी संस्था | कक्षा नर्सरी से 12 वीं तक | संकाय : कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि
नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याच्या प्रकियेला सुरूवात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे ७.१५ लाख पात्र खातेदारांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे, अशी माहिती सावे यांनी दिली.
📍पात्रतेचे निकष :
– कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल.
– या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.
– सन २०१९ वर्षामध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.
📍निकषात न बसणाऱ्या व्यक्ती :
• महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
• महाराष्ट्र राज्यातील आजी / माजी मंत्री / राज्यमंत्री, आजी / माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी / माजी विधानसभा / विधान परिषद सदस्य.
• केंद्र सरकार व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५ हजारापेक्षा अधिक असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एस. टी. महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25 हजारांपेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
• शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
• निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५ हजारांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५ हजारांपेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)
