बीड (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासवर्ग (ईएसबीसी) व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) आरक्षण मिळाल्या नंतर मराठा समाजातील तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या भरतीसाठी परीक्षार्थीनी परीक्षा दिल्या, यात समाज बांधव नोकरीसाठी पात्र झाले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे या पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नोकऱ्यांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती. या तरुणांवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध शिवसंग्राम चे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय आ. विनायकराव मेटे यांनी सातत्याने पत्रव्यवहार, बैठका आणि विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम केले विनायकराव मेटे एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांना दि. ८ डिसेंबर २०२० रोजी पत्र देऊन २०१४ मधील ( ईएसबीसी) आणि २०१८ च्या (एसईबीसी) मधील नोकर भरतीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. परंतु उमेदवारांना नियुक्त देता येत नाही याकरिता शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे भूमिका मांडून या सर्व उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी बाजू मांडावी आणि याच्यावरची स्थगिती उठून सुपर न्यूमररी जागेसाठी मान्यता घ्यावी अशी मागणी केली होती. स्व. विनायकराव मेटे यांच्या या सातत्याच्या लढ्याने त्यांच्या पश्चात आता सत्तेत आलेल्या शिंदे - फडणवीस सरकारने दिनांक २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी या रखडलेल्या नियुक्त्या संदर्भातील शासन निर्णय काढून एक प्रकारे मराठा समाजातील हजारो तरुणांना नोकरीत सामावून घेण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे १०६४ विद्यार्थ्यांना स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांच्यामुळे नोकरीचा मार्ग खुला झाला आहे. हा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची सर्व समाज बांधवांच्या वतीने आणि राज्य शिवसंग्राम च्या वतीने आभार मानण्यात येत आहेत.