औरंगाबाद : राज्य सरकारने २०१७ मध्ये राबविलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेचा राज्यातील राहिलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश मुंबई न्यायालयाच्या औरंगाबाद योजनेच्या अनुषंगाने लाभधारक शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या . खिर्डी येथील भाऊसाहेब बजरंग पारखे व कांतीबाई हळनोर ( मयत ) तर्फे वारस साहेबराव हळनोर यांनी खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी सेवा संस्थेकडून पीक कर्ज व संकरित गायींच्या खरेदीसाठी कर्ज घेतले होते . हे कर्ज या योजनेनुसार पात्र ठरत असल्याने संस्थेने जिल्हा बँकेमार्फत योजनेच्या निकषाप्रमाणे सरकारच्या पोर्टलवर अपलोड केले . मात्र , असे असले तरी पारखे यांचे नाव ग्रीन लिस्टमध्ये न आल्यामुळे व पोर्टल बंद असल्यामुळे त्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही . त्यासाठी त्यांनी जिल्हा बँक , जिल्हा निबंधक कार्यालय तसेच विविध ठिकाणी विनंती करून योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला . मात्र , काहीही उपयोग झाला नाही . पारखे यांच्या जमिनीवर असलेल्या कर्ज बोजामुळे त्यांना नवीन कर्ज घेणे अडचणीचे झाले . त्यामुळे त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली . त्यावर २७ सप्टेंबरला सुनावणी झाली . उच्च • खंडपीठाने दिले . ग्रीन लिस्टमध्ये नावे नसल्याने तसेच योजनेचे पोर्टल बंद झाल्यामुळे अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले होते . खिर्डी ( ता . श्रीरामपूर ) येथील भाऊसाहेब बजरंग पारखे व इतर शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती . शेतकरी संघटनेचे नेते अॅड . अजित काळे यांनी काम पाहिले . खंडपीठाने त्यावर राज्य सरकारला सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश पारित केले . सरकारने जून २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणली त्यानुसार जून २०१६ मध्ये थकीत र असलेले मुद्दल व त्यावरील व्याजासह दीड लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात अॅड . अजित काळे यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करत खंडपीठाने पारखे यांचे नाव ग्रीन लिस्टमध्ये टाकून त्यांना या योजनेचा लाभ ३० सप्टेंबरच्या आत द्यावा , असा हुकूम केला . मात्र , अशा स्वरूपाचे पात्र शेतकरी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे प्रतिपादन अॅड . काळे यांनी केले . सर्वच वंचित शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा व त्यांना न्यायालयात येण्याची गरज पडू नये , अशी विनंती काळे यांनी खंडपीठासमोर केली . त्यावर सरकारी वकील अॅड . एस . जी . कार्लेकर यांनीही सहमती दर्शविली . खंडपीठाने अशा सर्व शेतकऱ्यांना या निकालाच्या आधारे प्रकरणांची शहानिशा करून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा , असा आदेश केला . त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना आदेशाचा लाभ होणार असल्याचे काळे यांनी म्हटले आहे