मराठा आरक्षणाच्या मागणी साठी भांबेरी गाव एकटवला.
महावीर कुल्फी सेन्टर की और से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
"आरक्षणाच्या मागणी साठी 9 ऑगस्ट क्रांती दिनापासून संपूर्ण गाव बसणार उपोषणाला"
औरंगाबाद(विजय चिडे)जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील भांबेरी गावात मराठा आरक्षणाची मागणी करत सरकारचे लक्ष वेधन्यासाठी गावकऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिलाय, आज याच मागणी साठी गावकऱ्यांनी एकत्रित येत ट्रॅक्टर तसेच बैलगाडी मोर्चा काढून आरक्षणाची मागणी केली, मराठा समाजाला आजवर अनेक भूलथापा दिल्या असून आता अखेरचा निर्धार म्हणून आपल्या मागणी साठी गावकऱ्यांनी 9 ऑगस्टच्या क्रांती दिनापासून आरक्षणाच्या मागणी साठी आमरण उपोषनाचा निर्धार केला आहे.यावेळी असे म्हटले की, मराठा आरक्षण हा विषय तातडीने मार्गी काढावा, मराठा विद्यार्थी शिक्षणामध्ये खूप मेहनत घेऊन गुणही मिळतो परंतु आरक्षण नसल्याने मराठा विद्यार्थी भविष्यापासून दूर फेकला जात आहे. विषेशणजे मराठा समाज हा ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र आहे हे सिद्ध झाले आहे.परंतु राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यानेच मराठा समाजाता सरकारकडून जाणूनबुजून आरक्षण दिले जात नाही. हिच आक्रोशाची भावना कोट्यावधी मराठा समाजात आहे.तुम्ही सरकार म्हणून आमचा मराठा आरक्षण प्रश्न तातडीने मार्ग काढावा आणि आमचे विद्यार्थी आरक्षण नसल्याने या जीवघेण्या वेदना सहन करत आहेत. त्या मराठा समाजाच्या जीवघेण्या वेदना आपण मायबाप सरकार म्हणून आरक्षण देवून त्या बंद कराव्यात आणि तुम्ही आरक्षण द्यालय हि आशा आहे, समस्त भांबेरी गावकरी तुमच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत.जर
आपण दि.९ आँगष्ट पर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला नाही तर आम्ही दि. ९ऑगस्ट२०२२ रोजी सकाळी ११ वाजेपासून, ठिकाण- गनाथ मंदिर मौजे ता.अंबड जि.जालना येथे "आमरण उपोषण सुरू करणार आहोत आणि या आंदोलनात संपूर्ण गाव सहभागी होणार आहे. यासंदर्भात तहसिलदार अंबड व मा.पोलीस निरिक्षक साहेब गोंदी यांनी या आमरण उपोषणास परवानगी व संरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे.
चौकट- मराठा आरक्षण तातडीने जाहिर करावे.
कोपर्डी खटला तातडीने सुरू करण्यात यावा, आत्महत्या केलेल्या शेतकन्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासकीय नोकरी देण्यात यावी. आण्णासाहेब पाटिल महामंडळाच्या फाईल बँकेच्या जाचक लीस ठाण अलीमुळे फाईल मंजूर होत नाहीत आणि बँकेला फाईल मंजूर करण्याचे टार्गेट द्यावे. सारथी संस्थेचे संभाजीनगर येथे सुरू करून, संस्थेला एक हजार कोटी निधी मंजूर करण्यात यावा. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबियांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देण्यात यावी.
