जिल्हा परिषदेच्या समोरच्या बाजूस असलेल्या खोकेधारकांवर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला होता मात्र अनेक वर्षापासून या ठिकाणी खोकेधारक हे व्यवसाय करीत आहेत. न्यायालयातून या कारवाईस अनेक वेळा स्थगिती आली आहे.
दरम्यान बुधवारी महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग जेसीबी घेऊन आला असता या खोकेधारकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख मनीष काळे यांच्या कानावर हि वार्ता घालताच काळजे यांनी तातडीने येऊन ही कारवाई थांबवली त्यांनी ही वार्ता मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचवली आहे. शुक्रवारी खोकेधारकांनी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना निवेदन दिले.
शहरातील जिल्हा परिषदेच्या आवारात खोकेधारक गेली २० ते २५ वर्ष त्याठिकाणी काम करत आपल्या कुंटूबाचा उदारनिर्वाह करत आहेत. साधारण १०० ते १५० खोकेधारक त्याठिकाणी आपला व्यवसाय करून उदारनिर्वाह करतात. प्रत्येक दुकानात साधारणतहा ३ते४ लोक काम करत असतात. त्या ३ते४ जणांचे कुंटूब त्या खोक्यावरती चालते.
म्हणजेच एका खोक्यामागे १२ ते १५ जणांच्या उदारनिर्वाह होती. एकूण जर संख्या पाहिलीतर हि संख्या जाते साधारणत: १२०० ते १५०० लोकाच संसार यावरती अवलंबून आहे. ह्या सर्व गोरगरीब कष्टकरी लोकांचा विचार करावा कारवाई करण्यापूर्वी एक समन्वय बैठक घेण्यात यावी व त्याच्या पुर्नवसाबाबत विचार करावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या सोबत देखील या पुर्नवसाबाबतीत चर्चा करून त्यांचे पुर्नवसन कसे करता येईल याबाबत पाठपुरावा करणे हे अतिक्रमण काढण्यापेक्षा गरजेचे आहे.
