मुंबई:- मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.ही समिती गठित करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे.
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील , ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.
ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.
ठाकरे सरकारच्या काळात या उपसमितीचे अध्यक्ष हे अशोक चव्हाण होते. तर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील हे सदस्य होते.
मागील महिन्यात झाली होती बैठक
मागील महिन्यात आरक्षणासह मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर बैठक झाली होती. विनायक मेटे यांच्या निधनानंतर त्याआधी होणारी बैठक रद्द करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं होतं की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल.तर मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेला राज्य शासनामार्फत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. तर विखे पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतची स्थिती सक्षमपणं मांडण्यासाठी हे शासन प्रयत्न करेल, असं सांगितलं होतं.
बैठकीनंतर चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं होतं की, मराठा आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करताना यापुढे माझ्यासह मंत्री आणि सचिव सोमवार ते बुधवार दुपारी 4 ते 6 या वेळेत मंत्रालयात समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित राहतील
