परभणी(प्रतिनिधी)जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात 22 ते 25 दिवसांचा पावसाचा खंड पडला असता केवळ 8 मंडळाना विमा अग्रीम रक्कम देण्याचा आदेश काढण्यात आलेला आहे. त्याऐवजी संपुर्ण जिल्हयातील शेतकर्‍यांना अग्रीम रक्कम तात्काळ देण्यात यावी, याबाबतचा निर्णय येत्या आठ दिवसांत न घेतल्यास स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते कोणत्याही मंत्र्याला या भागात फिरकू देणार नाहीत, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
परभणी येथे आज मंगळवारी (दि.13) शेतकर्‍यांनी जिल्हा कचेरीवर ट्रॅक्टर मोर्चा काढल्यानंतर आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा संत तुकाराम महाविद्यालयापासून जिल्हा कचेरीवर नेण्यात आला. या मोर्चात श्री. शेट्टींनी परभणीतील वसमत रस्त्यावरुन स्वत: ट्रॅक्टर चालवले, हे विशेष. उसाचे वाढे व स्वाभिमानीचे झेंडे लावलेले शेकडो ट्रॅक्टर्स या मोर्चात सहभागी झाले होते. श्री शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याजवळील मैंदानात जाहीर सभा घेण्यात आली. तसेच मागण्यांचे निवेदन एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष प्रा.डॉ. प्रकाश पोकळे, अमरसिंह कदम, हनुमंत राजेगोरे, जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, भास्कर खटींग, कुलदीप करपे, प्रसाद गरुड, बाळासाहेब घाटोळ, अंगद गरुड, रावसाहेब अडकिणे, भगवान शिंदे, गजानन तुरे, केशव आरमळ, गजानन तुरे, मुंजाभाऊ लोडे, रामभाऊ आवरगंड, पंडीतअण्णा भोसले, रामप्रसाद गमे, रामजी गरूड, राजेश्वर गरुड, गजानन पवार यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने हजर होते.
श्री.शेट्टी आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, ज्यांनी ज्यांनी पीकविमा भरलेला आहे, त्या सर्व शेतकर्‍यांना अग्रीम रक्कम मिळायलाच हवी. अतिवृष्टीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऐन फुलोर्‍यात असताना पावसाचा खंड पडल्याने सोयीबीनला शेंगाच लागल्या नाहीत. तरीही पावसाचे खोटे रेकॉर्ड तयार करुन शेतकर्‍यांना अग्रीम नाकारण्यात आला असून हा संतापजनक प्रकार आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सरकारने असाच प्रकार गंगाखेडमधील तांदूळवाडी व उस्मानाबादमधील भूम येथील शेतकर्‍यांबाबत केला होता, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी पुराव्यांसह तक्रार केल्यानंतर केवळ चौंकशीचे आदेश देण्यात आले, मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही. राज्यासह देशाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकून मालामाल होण्यासाठीच विमा कंपन्या हे असे प्रकार करीत आहेत. गेल्या चार वर्षात इतकी नैंसर्गिक संकटे आली की कंपन्यांनी प्रामाणिकपणे काम केले असते तर शेतकर्‍यांना हक्काचे इतके पैंसे मिळाले असते की, कंपन्या कंगाल झाल्या असत्या. पण झाले ते उलटच. त्यामुळे या सर्व विमा कंपन्यांची चौंकशी करावी. अधिकार्‍यांच्या पाठीत रुमणे बसल्याशिवाय सरकारला सोडणार नाही. मोठमोठे विमा घोटाळे कसे काय होतात? यामध्ये कोणाकोणाचे हात आहेत, हे शेतकर्‍यांना कळले पाहिजे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेला चांगली किंमत मिळाल्याने कारखानदारीला सोन्याचे दिवस आलेले आहेत. तरीही शेतकर्‍यांना हक्काचे पैंसे दिले जात नसतील तर त्यांच्या पेकाटात लाथ घालावीच लागेल. येत्या हंगामात सर्वच कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविल्याने राज्यात दररोज 1 लाख 35 हजार मेट्रीक टन उसाचे जादा गाळप होईल. तसेच उसाचे एकरी उत्पादनही घटणार आहे. त्यामुळे उस अतिरिक्त ठरण्याची भीती बाळगू नका, असा सल्लाही त्यांनी दिला. दिल्लीमध्ये ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार्‍या शेतकरी अधिवेशनात कायद्याने शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळावे यासाठी शेतमालाच्या हमीभावाबाबत लोकसभेत विधेयक मंजूर करावे, ही मागणी केली जाणार आहे.
कृषीमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांवरही टीका
सध्याच्या सरकारमध्ये कृषीमंत्री व आरोग्यमंत्री असलेल्यांना त्या त्या विषयातले काहीतरी कळते का? असे विचारुन ज्यांना त्या विषयांची चांगली माहिती आहे, ज्यांचा त्याच्याशी संबंध आहे, अशांना मंत्री करायला पाहिजे, असे शेट्टी म्हणाले. राज्यात लम्पी आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने काहीच उपाययोजना केल्या नसल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
