अनधिकृत कामावर कारवाई साठी आलेल्या वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मागितली शेतकऱ्याची माफी.

"वनखात्याचे अधिकारी दौऱ्यावर वनखात्याची सुरक्षा वाऱ्यावर"

नैसर्गिक संपदेचे रक्षण आणि संवर्धनासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण वनविभागाकडे सक्षम फिरते पथक नाही.

पाचोड(विजय चिडे) पैठण तालुक्यातील पारुंडी तांडा येथे वनविभागाच्या कामगारा मार्फत माहिती मिळाल्या नंतर वनविभागाचे पथक सकाळी दहा वाजेला दाखल झाले मात्र खरी परिस्थिती बघितल्या नंतर आलेले अधिकारी यांनी दोन दिवसाची वेळ मागून काढता पाय घेतला. आम्ही सर्वांचे अतिक्रमण 15दिवसात काढू असे आश्वासन देऊन काढता पाय घेतला. पारुंडी तांडा येथे शासनाच्या वीस ते पंचवीस एकर वर अनधिकृत लोकांनी कब्जा करून बसले आहे. या वर तुमचे प्रशासन काय कारवाई करेल ? माझे अतिक्रमण असेल तर माझ्यावर गुन्हा दाखल करा व सर्व तोडून टाका असा प्रश्न शेतकरी डॉक्टर पांडुरंग राठोड यांनी विचारल्यानंतर संबंधित तालुका अधिकारी कांबळे व फ़ॉरेस्ट ऑफिसर उषा पालखे यांना विचारताच सर्व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्याकडून काही कालावधी घेऊन परतीचा मार्ग धरला.

नैसर्गिक संपदेचे रक्षण आणि संवर्धनासाठी वनविभागाकडे सक्षम फिरते पथक नाही. एका अधिकाऱ्यावर वनसंपदेची जबाबदारी असल्याचे दिसून येते. वनक्षेत्रातील रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरच्या कार्यालयांनाही सुरक्षा व्यवस्था नाही. औरंगाबाद पैठण वनविभाग आणि फुलंब्री विभागातही अशीच स्थिती आहे. वन विभागाची नर्सरी, विभागीय कार्यालये, वनसंपदेतील कोट्यावधींची मालमत्तेची जबाबदारी विभागानुसार चार ते पाच कर्मचाऱ्यांवर आहे. वनविभागातील काही कर्मचाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष पाठिंबाही अतिक्रमण करणार्यांना असल्याची शक्यता आहे.

वनविभागाच्या हद्दीतील एक रोप तोडली तरी शेतकऱ्यांवर फौजदारी दाखल केली जाते. एक फूट अतिक्रमण झाले तरीही हजारो रुपयांचा दंड करून कायदे लागू केले जातात. पैठण, आडुळ, पारुंडी, ब्राम्हणगाव, थापटी विभागात असे चित्र बघायला सुधा मिळत नाही असले तरी वनविभागाची नर्सरी आणि वन क्षेत्राचे संरक्षण वाऱ्यावरच आहे. पारुंडी (ता. पैठण ) या प्रकारानंतर वनविभागाच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सांभाळण्याची जबाबदारी वनाधिकाऱ्यांनी वनमजुरांवर सोपविली आहे. सुरक्षा व्यवस्थाच भक्कम नाही.

विभागाच्या फिरत्या पथकातून जिल्ह्यातील वनक्षेत्रांवर नजर ठेवली जाते. या पथकात वनरक्षक, वनपाल, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, एक हत्यारी पोलिस, वाहनचालक आहे.मात्र अनधिकृत अतिक्रमण करणाऱ्याना मात्र प्रत्यक्षात या पथकातील काही कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे असण्याची शक्यता आहे. वनविभागाचा परवाना (पास) देण्यासाठी मोठी आर्थिक ऊलाढाल केली जाते. रॅकेटमध्ये वन विभागाच्या काही कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे . सध्या लाकडाची वाहतूक करण्यासाठी पास मिळविण्यासाठी मोठी धडपड करावी लागते. वनविभागाची विभागीय कार्यालये असली तरी वनाधिकारी आणि कर्मचारीही रस्त्यांवर वाहनांची तपासणी करीत नसल्याचे चित्र आहे. दुर्मीळ वनसंपदेचे संरक्षणात वनखात्याची सुरक्षा व्यवस्था पोकळ आहे.