सद्यस्थितीत देशात नुपुर शर्मा यांनी टि.व्ही. डिबेटमध्ये केलेल्या विधानाचे पडसाद उमटत आहे.त्यामुळे विविध मोर्चे, आंदोलने करुन नुपुर शर्मा यांच्या विरोधात घोषणा देत मोर्चे काढण्यात येत आहे.समाज माध्यमातून नुपुर शर्मा यांचे समर्थन केल्यामुळे उदयपुर व अमरावती येथील युवकांची काही लोकांनी हत्या केली आहे.तसेच बरेच लोकांना हत्येची धमकी मिळाली असल्याचे समोर आले आहे.या घटनेमुळे काही संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.वेगवेगळया माध्यमातुन या घटनांचा निषेध करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत या घटनेमुळे दोन्ही समाजात जातीय तेढ निर्माण होऊन मना-मनात व्देष घुमसत आहे.अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीकडून आक्षेपार्ह संदेश/व्हिडीओ प्रसारीत झाल्यास विशिष्ट समाजातील कट्टर तरुणांकडून हिंसक घटना घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.अशाप्रकारचे कृत्य करणे हे भारतीय दंड संहिता १८६० च्या काही कलमानुसार दंडनिय अपराध आहे. जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे.परंतू सद्यस्थितीत जातीय सलोखा कायम असून जिल्हयात शांतता आहे.देशातील व राज्यातील सद्यस्थिती पाहता एखाद्या व्यक्तीकडून आक्षेपार्ह संदेश/ व्हिडीओ प्रसारीत झाल्यास जातीय सलोखा बाधीत होऊ नये,याकरीता तसेच समाज माध्यमाव्दारे आक्षेपार्ह संदेश/ व्हिडीओ प्रसारीत होण्यास अटकाव निर्माण व्हावा याकरीता प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित करण्याबाबत पोलीस अधीक्षक यांनी सुचविले आहे.   या विषयाबाबत देशातील व राज्यातील सद्यस्थिती पाहता एखाद्या व्यक्तीकडून आक्षेपार्ह संदेश/ व्हिडीओ प्रसारीत झाल्यास समाजात जातीय तेढ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याअनुषंगाने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक असल्यामुळे वाशीम जिल्हादंडाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी जिल्हयात आक्षेपार्ह संदेश/ व्हिडीओ प्रसारीत झाल्यास जातीय सलोखा बाधीत होऊ नये व समाजात जातीय तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून समाज माध्यमांव्दारे आक्षेपार्ह संदेश/ व्हिडीओ प्रसारीत करण्यास मनाई करण्याबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागु केले आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती,संस्था अथवा समूह फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ व भारतीय दंड संहिता १८६० शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल.अशा व्यक्ती,संस्था अथवा समूह यांच्यावर संबंधित कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे.हा प्रतिबंधात्मक आदेश ११ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत लागू राहणार आहे.