बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहारी के जमुई से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लगभग 6600 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
बूंदी जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह पुरानी धानमंडी परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा, जिला प्रमुख चन्द्रावती कंवर, नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, नैनवां पंचायत समिति प्रधान पदम नागर, तालेडा प्रधान राजेश रायपुरिया, केशवरायपाटन प्रधान वीरेन्द्र सिंह हाडा, जिला परिषद सदस्य शक्ति सिंह आशावत, बूंदी पंचायत समिति सदस्य सोनल मीणा, सीईओ रवि वर्मा ने शिरकत की।
जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह को सम्बोधित करते हुए जिला प्रमुख ने कहा कि आदिवासी समाज ने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों सालों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। आदिवासी समाज ने प्रकृति और पुरातन चिकित्सा पद्धति को जीवित रखा। उन्होंने आदिवासी समाज को प्रकृति रक्षक बताया।
कार्यक्रम में तालेडा प्रधान राजेश रायपुरिया ने कहा कि जल, जंगल और जमीन और मातृभूमि पर स्वराज का संदेश देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श हमारी धरोहर हैं। उन्होंने जनजाति गौरव, जनजातीय संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया। इसी से वह जनजातीय गौरव का प्रतीक बने। उनकी जयंती प्रति वर्ष "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में मनाने का अर्थ है, हम उनके आदर्शों को अपनाकर जनजाति कल्याण और आदिवासी परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्य करें।
इस अवसर पर नैनवां प्रधान पदम नागर ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत होने वाले कार्यों का व्यापक प्रचार प्रचार हो, इन कार्यों को तय समय में मूर्तरूप मिले, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत आबादी को इनका लाभ मिल सके।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत लाभार्थियों काली बाई, सीमा, अनिता बाई, काली बाई , फूला बाई, संतोष, कांता बाई को अतिथियों ने आवास गृहों की चौबियां सौंपी। साथ ही कृष्णा, संजू बाई, पार्वती को आवास योजना में आवास स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए।
कार्यक्रम में जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा ने बताया कि जिले में अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। अभियान में जिले के 265 गावों को चिन्हित किया गया है। इनमें संबंधित परिवारों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों को होमस्टे में बदलने के लिए राशि प्रदान की जाएगी। वहीं वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी अधिकार धारकों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभियान के तहत जनजातीय परिवारों के लिए पक्के घरों का निर्माण, जनजातीय-बहुल गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण और प्रत्येक पात्र गाँव में पाइप से जल पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही विद्युत कनेक्शन व एलपीजी कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा तथा पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे।
