खारुपेटिया पौर सभा पुनः विवाद में है और इस बार विवाद का कारण है हाट बाजार - बस ट्रक पार्किंग निविदा आवंटन में पौर सभा को 15 लाख रुपैया राजस्व नुकसान होना और इतनी बड़ी राजस्व हानि के बाबजूद पौर सभा के अधिकांश खंड आयुक्त रहस्य्मय रूप से चुप है आज हाट बाजार - बस ट्रक पार्किंग निविदा आवंटन के सम्बन्ध में दैनिक पूर्वोदय संबाददाता खारुपेटिया पौर सभा के कार्यकारी अधिकारी अंकिता शर्मा से निविदा के सम्बन्ध में जानना चाहा तो उन्होंने इस सम्बन्ध में "सोच कर बोलूंगी " कह कर अपना पल्ला झार लिया इस सम्बन्ध में एक खंड आयुक्त ने गुप्त रूप से बताया कि इस बार दैनिक बाजार , मछली बाजार , बस पार्किंग और ट्रक पार्किंग के आवंटन के लिए निविदा आह्वान किया गया था प्रत्येक निविदा में चार - पांच लोगो ने निविदा दाखिल किया गत 17 अगस्त को निविदा खोला गया और बिना किसी बैधता के गत 31 अगस्त को रात के 9 बजे कार्यकारी अधिकारी अंकिता शर्मा ने सभी महलदारो को अपने कार्यालय में बुला कर एक समझौता के तहत तीसरे स्थान पर बोली लगाने वाले को बाजार पार्किंग का आवंटन दे दिया उन्होंने साथ ही बताया कि दैनिक बाजार के निविदा में प्रथम बोली 29 लाख रुपैया (लगभग ) , दूसरी बोली 21 लाख (लगभग ) और तीसरी बोली 18 लाख रुपैया (लगभग ) लगाया गया इस तरह प्रथम बोली लगाने वाले को बाजार का महलदारी आवंटन मिलता तो पौर सभा को 29 लाख रुपैया राजस्व मिलता लेकिन पौर सभा ने तीसरे स्थान पर बोली लगाने वाले को बाजार महलदारी का आवंटन दिया जिससे पौर सभा को 29 लाख के स्थान पर मात्र 18 लाख रुपैया का राजस्व मिला इस तरह मात्र एक बाजार आवंटन में पौर सभा को करीबन 11 लाख रुपैया का राजस्व नुकसान उठाना पड़ा उन्होंने अंत में कहाँ कि मात्र दैनिक बाजार में पहले स्थान के बदले तीसरे स्थान वाला ब्यक्ति को महलदारी आवंटन देने के कारण करीबन 11 लाख रुपैया नुकसान उठाना पड़ा तो सहज ही समझ में आता है कि अन्य तीनो बाजार पार्किंग में भी तीसरे स्थान वाले ब्यक्ति को आवंटन दिया है तो पौर सभा को कितना लाख रुपैया राजस्व का नुकसान हुआ है इस निविदा आवंटन में हुए नुकसान को लेकर नगर में ब्यापक प्रतिक्रिया हो रही है अधिकांश लोगो का कहना था कि कार्यकारी अधिकारी अंकिता शर्मा अगर मिलजुल कर तीसरे स्थान के ब्यक्ति को आवंटन दिया है तो कार्यकारी अधिकारी के बिरुद्ध पौर प्रशासन ब्यबस्था ग्रहण करे अन्यथा प्रथम और दूसरे निविदाकारी को पौर प्रशासन ब्लैक लिस्टेड करे जिससे दूसरे बार निविदा नहीं कर सके और पौर सभा का नुकसान नहीं हो इस राजस्व नुकसान को लेकर गुवाहाटी स्थित पौर प्रशासक और पौर आयुक्त को भी लिखित शिकायत भेजा गया है साथ ही गुवाहाटी स्थित पौर प्रशासक से सुचना के अधिकार एक्ट के तहत सम्पूर्ण डाटा माँगा गया है