सर्व संसाधनांनी प्रगत असलेल्या अमेरिकेला महिलांना मताधिकार देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागली. म्हणजे त्या देशात सुद्धा महिलांना मताधिकार देण्याबाबत एकमत नव्हते. तर आपल्या देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधान लागू होताच महिलांना मताधिकार मिळाला.१९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून भारतातील महिलांना मतदानाचा हक्क मिळाला .ही आपल्या संविधान निर्मात्याची किमया.सर्वांना समान अधिकार देण्यासाठी भारतात अनेक महापुरुषांनी सामाजिक चळवळी केल्या पण खऱ्या अर्थाने भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात समानता आणली आणि महिलांना मताधिकार दिला ही महिलांना परिवर्तन घडवून आणण्याची मोठी संधी दिली. महिलांचा मताधिकार हा महिलांचा निवडणुकीतील मतदानाचा हक्क.१८ व्या शतकाच्या सुरुवातीस, काही लोकांनी महिलांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यासाठी मतदानाचे कायदे बदलण्याचा प्रयत्न केला. उदारमतवादी राजकीय पक्ष महिलांना मतदानाचा अधिकार देत आणि त्या पक्षांच्या संभाव्य मतदारसंघांची संख्या वाढवत असे. अमेरिकेत महिलांना मताधिकार देण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागली ही बाब प्रगत देश म्हणून अत्यंत वाईट. वॉशिंग्टन, डीसी येथे १९१३ ची महिला मताधिकार मिरवणूक, मताधिकार नेते ॲलिस पॉल यांनी आयोजित केली होती.अठराव्या - एकोणिसाव्या शतकांमध्ये अनेक घटना घडल्या ज्यात स्त्रियांना निवडकपणे मतदानाचे अधिकार दिले गेले व नंतर काढून घेण्यात आले. १७७६ मध्ये न्यू जर्सीमध्ये महिलांना मताधिकार प्रदान झाले; पण १८०७ मध्ये ते परत केले गेले जेणेकरून केवळ गोरे पुरुष मतदान करण्याची तरतूद केली.१८३८ मध्ये महिलांना मतदान करण्याची परवानगी देणारा पहिला प्रांत म्हणजे पिटकेर्न बेटे, आणि १९१३ मध्ये पहिले सार्वभौम राष्ट्र होते नॉर्वे. १८९६ नंतरच्या वर्षांमध्ये, ब्रिटिश आणि रशियन साम्राज्यांच्या ताब्यात असलेल्या अनेक प्रांतांनी महिलांना मताधिकार बहाल केला आणि यापैकी काही नंतरच्या काळात सार्वभौम राष्ट्रे बनली जसे की न्यू झीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि फिनलंड. युनायटेड स्टेट्सची अनेक राज्ये, जसे की वायोमिंग, यांनी देखील महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. १८८१ मध्ये आयल ऑफ मॅनमध्ये मालमत्तेच्या मालकी असलेल्या स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला.बहुतेक प्रमुखमिळाला.१९४७ पाश्चात्य शक्तींनी आंतरयुद्ध कालावधीत महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला यामध्ये कॅनडा (१९१७), युनायटेड किंग्डम (१९१८), जर्मनी (१९१८), ऑस्ट्रिया (१९१९) नेदरलँड्स (१९१९) आणि युनायटेड स्टेट्स (१९२०).युरोपमधील उल्लेखनीय अपवाद हा फ्रान्स होता, जेथे १९४४ पर्यंत महिला मतदान करू शकत नव्हत्या. ग्रीस मध्ये १९५२ पर्यंत महिलांसाठी समान मतदानाचा अधिकार अस्तित्वात नव्हता, तरीही, १९३० पासून, साक्षर महिला स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदान करू शकत होत्या. महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारे शेवटचे युरोपीय अधिकारक्षेत्र लिचेनस्टाईन (१९८४) आणि १९९० मध्ये स्थानिक पातळीवर आपेंझेल इनरऱ्होडनचे स्विस कॅंटन होते.
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
युनायटेड स्टेट्समध्ये १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि २० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात महिलांचा मताधिकार , किंवा महिलांचा मतदानाचा अधिकार, प्रथम विविध राज्ये आणि परिसरात, नंतर राष्ट्रीय स्तरावर १९२० मध्ये युनायटेडच्या १९ व्या घटनादुरुस्तीच्या मंजुरीने महिलांना मताधिकार मिळाला.ही घटना दुरुस्ती सहजासहजी झाली नाही त्यासाठी महिलांना दशकभर संघर्ष करावा लागला. त्यासाठी १९१७ मध्ये न्यू यॉर्क शहरात महिला मताधिकारवादी महिलांनी मोर्चा काढला तब्बल दहा लाखांहून अधिक महिलांची स्वाक्षरी असलेले फलक त्यांच्या हाती होते.१८४० च्या दशकात महिलांच्या हक्कांच्या व्यापक चळवळीतून महिलांच्या मताधिकाराची मागणी जोर धरू लागली.१८४८ मध्ये, सेनेका फॉल्स कन्व्हेन्शन , पहिल्या महिला हक्क संमेलनाने, काही आयोजकांच्या विरोधाला न जुमानता महिलांच्या मताधिकाराच्या बाजूने ठराव मंजूर केला, ज्यांचा विश्वास होता की ही कल्पना अत्यंत टोकाची आहे.१८५० मध्ये पहिल्या राष्ट्रीय महिला हक्क अधिवेशनापर्यंत , तथापि, मताधिकार हा चळवळीच्या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा पैलू ठरत गेला.१८६९ मध्ये प्रथम राष्ट्रीय मताधिकार संस्थांची स्थापना करण्यात आली जेव्हा दोन प्रतिस्पर्धी संघटना स्थापन करण्यात आल्या, एकाचे नेतृत्व सुसान बी. अँथनी आणि एलिझाबेथ कॅडी स्टँटन यांनी केले आणि दुसरे लुसी स्टोन आणि फ्रान्सिस एलेन वॅटकिन्स हार्पर यांनी केले . अनेक वर्षांच्या शत्रुत्वानंतर, ते १८९० मध्ये नॅशनल अमेरिकन वुमन सफ्रेज असोसिएशन मध्ये विलीन झाले आणि अँथनी ही प्रमुख शक्ती होती. वुमेन्स ख्रिश्चन टेम्परन्स युनियन त्यावेळची सर्वात मोठी महिला संघटना होती,१८७३ मध्ये स्थापन करण्यात आली आणि त्यांनी महिलांच्या मताधिकाराचा पाठपुरावा केला, ज्यामुळे चळवळीला मोठी चालना मिळाली. यूएस सर्वोच्च न्यायालय महिलांना मतदानाचा घटनात्मक अधिकार असल्याचा निर्णय देईल अशी आशा बाळगून , मताधिकारवाद्यांनी १८७० च्या दशकाच्या सुरुवातीस मतदान करण्याचे अनेक प्रयत्न केले आणि नंतर त्यांना फिरल्यावर खटले दाखल केले.१८७२ मध्ये अँथनी प्रत्यक्षात मतदान करण्यात यशस्वी झाला परंतु त्या कृत्यासाठी त्याला अटक करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध झालेल्या खटल्यात तो दोषी आढळला ज्यामुळे चळवळीला नवीन गती मिळाली. मायनर वि. हॅपरसेट या १८७५ च्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात निर्णय दिल्यानंतर , मताधिकारवाद्यांनी महिलांना मताधिकार देणाऱ्या यूएस राज्यघटनेत दुरुस्तीसाठी दशकभर मोहीम चालली. चळवळीची बरीचशी ऊर्जा राज्य-दर-राज्य आधारावर मताधिकारासाठी काम करण्याकडे गेली. या प्रयत्नांमध्ये मतदान हक्कांच्या बाजूने त्यांचा युक्तिवाद बळकट करण्यासाठी स्वतंत्रपणे कार्यालयीन अधिकारांचा पाठपुरावा केल्यानंतर अमेरिकेत महिलांना मत करण्याचा अधिकार मिळाला. अमेरिकेतील एक एक राज्य महिलांना मताधिकार देत होते त्यानंतर संपूर्ण अमेरिकेत महिलांना मताधिकार मिळाला. स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देणारे पहिले राज्य १८६९ मध्ये वायोमिंग , त्यानंतर १८७० मध्ये उटा ,१८९३ मध्ये कोलोरॅडो ,१८९६ मध्ये आयडाहो, १९१० मध्ये वॉशिंग्टन ,१९१० मध्ये कॅलिफोर्निया , ओरेगॉन आणि ऍरिझोना १९१२ मध्ये, मोंटाना १९१४ मध्ये, नॉर्थ डकोटा , न्यूयॉर्क, आणि ऱ्होड आयलंड १९१७ मध्ये, लुईझियाना, ओक्लाहोमा, आणि मिशिगन आणि मिशिगन १९१८ मध्ये. राज्यांनी महिलांना मताधिकार दिला.१९१६ मध्ये, ॲलिस पॉलने नॅशनल वुमन पार्टी ची स्थापना केली , एक गट राष्ट्रीय मताधिकार दुरुस्ती पास करण्यावर केंद्रित होता. २०० हून अधिक नॅशनल वुमन पार्टी समर्थक, सायलेंट सेंटिनेल्स ,१९१७ मध्ये व्हाईट हाऊसची धरपकड करताना अटक करण्यात आले , त्यापैकी काहींनी उपोषण केले आणि तुरुंगात पाठवल्यानंतर त्यांना सक्तीने आहार दिला गेला. यूएस काँग्रेसमध्ये आणि राज्याच्या विधानमंडळांमध्ये प्रचंड संघर्षपूर्ण मतांच्या मालिकेनंतर,१८ ऑगस्ट १९२० रोजी एकोणिसावी दुरुस्ती यूएस घटनेचा महिलांच्या इतिहास क्रांती घडवणारी ठरली. युनायटेड स्टेट्स किंवा कोणत्याही राज्याद्वारे लैंगिकतेच्या कारणास्तव कोणतेही अधिकार नाकारले जाणार नाही किंवा संक्षिप्त केले जाणार नाही." असे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आणि आजच्या विकसित असलेल्या अमेरिकेला महिलांना मताधिकार देण्यासाठी अनेक दशकं संघर्ष करून वाट पहावी लागली हे मोठं दुर्दैव.
- पदमाकर उखळीकर ,
मो.९९७५१८८९१२ .
