बूंदी । अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी महासंघ से जुड़ी ग्राम साथिनो ने 6 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन देवकी चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सोपा । ज्ञापन में बताया है कि ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा बहाल किया जाए । देवकी चौधरी ने बताया कि महिला अधिकारी का विभाग के अधीनस्थ प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम साथिम पद पदस्थापित है । नगर पालिका कार्यक्षेत्र विस्तार के कारण अनेक ग्राम पंचायत को नगर पालिका में समायोजित किया गया है । इसके साथ ही समायोजित की गई ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम साथिनो को बिना किसी नीतिगत निर्णय लिए बिना ही मानदेय सेवा से अलग कर दिया गया है जिससे गरीब परिवारों से जुड़ी महिलाओं के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ,ग्राम साथिन व सहायिका को नियमित राज्य कर्मचारी बनाया जाए । महिला एवं बाल विकास विभाग एवं महिला अधिकारीता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कनिष्ठ सहायक के पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम साथिनो एवं सहायिका को समायोजित किया जाए । महिला बाल विकास की तर्ज पर ग्राम साथिनो के लिए भी महिला अधिकारी का विभाग में महिला पर्यवेक्षक के पदों का 50% पद आरक्षित हो ।