केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में 2024- 2025 के प्रस्तुत बजट की अखिल राजस्थान राज्य राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने कड़ी आलोचना की है संयुक्त महासंघ संरक्षक पुरुषोत्तम पारीक एवं जिला अध्यक्ष सत्यवान शर्मा ने संघीय बजट पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि इस बजट में आम कर्मचारी और शिक्षकों द्वारा रखी गई सभी मांगो को खारिज कर दिया गया है आयकर में मामूली बदलाव ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पुरानी पेंशन की पूर्ववत बहाली, संविदा नियुक्ति, आयकर सीमा को 10 लाख तक बढ़ाने, आठवां वेतन आयोग गठन करने, कोरोना काल का डीए एरियर भुगतान करने, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को भरने, समय-समय पर वेतन पुनरीक्षण के मुद्दे पर बजट का दृष्टिकोण पूरी तरह से कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है । अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ इस कर्मचारी विरोधी बजट पर विरोध दर्ज कर सलाह देता है की सरकार को कर्मचारी हित मैं भी कार्य करना चाहिए।