भारत सरकार जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में चार्जिंग के लिए USB Type C पोर्ट अनिवार्य कर सकती है। इसे लेकर केंद्रीय आईटी मंत्रालय आने वाले दिनों में एलान कर सकता है। यूरोपियन यूनियन पहले ही यूएसबी टाइप सी पोर्ट को स्मार्टफोन लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स के लिए अनिवार्य कर चुका है। इसके जरिए बढ़ते ई-कचरे को कंट्रोल किया जा सकता है।
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
ओम धगाल की और से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले वासियों को रौशनी के त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
यूरोपियन यूनियन की तरह भारत भी जल्द टेक गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप में USB Type C को स्टेंडर्ड चार्जिंग पोर्ट बनाने के लिए नियम ला सकता है। इसे लेकर फिलहाल बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में इसे लेकर ऑफिशियल एलान हो सकता है। हालांकि, यूरोप में स्टेंडर्ड चार्जिंग पोर्ट वाला नियम 2025 से लागू होना है। यह नियम ई-कचरे को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है।
भारत में भी जल्द लागू हो सकता है स्टेंडर्ड चार्जिंग नियम
LiveMint की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय आईटी मंत्रालय जल्द ही स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप को लेकर आने वाले हफ्तों में स्टेंडर्ड चार्जर रूल का एलान कर सकता है। सरकार जल्द ही कंपनियों टेक गैजेट्स में जून 2025 से यूएसबी टाइप सी पोर्ट अनिवार्य कर सकती है। इसके साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फीचर फोन, बेसिक फोन, ऑडियो और वियरेबल्स को इस नियम से अलग रखा जा सकता है।
कंपनियों को पर्याप्त वक्त देगी सरकार
रिपोर्ट की माने तो सरकार कंपनियों को नए नियम लागू करने के लिए पर्याप्त समय देगी। संभव है कि जून 2025 से लागू होने वाले नियमों को अनिवार्य करने के लिए कंपनियों को वर्ष 2026 के अंत तक का समय दिया जा सकता है।
इन नियमों को लागू कर सरकार ई-कचरे को कंट्रोल करना चाहती है। इसके साथ ही ग्राहकों को मल्टीपल डिवाइसेस के लिए एक ही चार्जिंग केबल इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।
