राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मानव तस्करी रोकने व सरकारी अधिकारियों में तालमेल के लिए सभी राज्यों में सचिव या पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने की सिफारिश की है। साथ ही राजस्थान में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचे जाने की रिपोर्ट सही पाए जाने पर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे एक आइजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम को मुंबई भेजकर वहां डांस बार में लड़कियों की दुर्दशा के बारे में जांच करे। आयोग ने महाराष्ट्र के डीजीपी को जांच टीम की मदद करने को भी कहा है। एनएचआरसी ने राजस्थान में स्टाम्प पेपर पर लड़कियां बेचे जाने संबंधी मामले में स्वत: प्रसंज्ञान प्रकरण में यह निर्देश जारी किए हैं। इसमें आरोप लगाया गया था कि लड़कियों को राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में स्टांप पेपर पर बेचा जा रहा है और उन्हें यूपी, मध्यप्रदेश, मुंबई, दिल्ली और विदेशों में भेजा जा रहा है। वहां उन्हें शारीरिक शोषण, यातना और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। एनएचआरसी ने राजस्थान सरकार व अपने विशेष प्रतिवेदक से मिली रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि प्रदेश में कुछ समुदायों में लड़कियों को बेचने (स्टाम्प पेपर से भी) की कुप्रथा अभी भी जारी है। इस कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार ने पुष्टि करते हुए बताया कि 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। तस्करी की शिकार सात लड़कियों का पुनर्वास किया गया है।