नई दिल्ली, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गुरुवार को संसद को बताया कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल कानून को लागू किया है। इस कानून में वर्षा जल संचयन का प्रविधान शामिल है। लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए माडल विधेयक तैयार किया है।

टुडू ने बताया कि अब तक जिन 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने माडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून को लागू किया है इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल, चंडीगढ़ (नियम और उपनियम), दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।

एक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया किया गया है। अनुसूचित जाति-केंद्रित/बहुल बस्तियों में 2,18,06,280 ग्रामीण परिवारों में से 1,32,64,760 को नल के पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। 

37 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में शामिल किया गया

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इस साल 15 जुलाई तक 37 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में शामिल किया गया है। यह कार्रवाई मास्क नहीं पहनने या चालक दल के सदस्यों का निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए की गई है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा को बताया कि एयरलाइन की आंतरिक समिति की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान अलग-अलग अवधि के लिए 63 यात्रियों को 'नो फ्लाई लिस्ट' में रखा गया था।

पांच साल में 4.63 लाख से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि पांच वर्षों में 4.63 लाख से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी दी गई है। कहा कि एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने एससी, एसटी और ओबीसी सहित कुल 4,63,205 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की है। एसएससी और आरआरबी ने 2023-24 की पहली तिमाही में नियुक्ति के लिए 1,03,196 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे रोजगार मेलों से रिक्त पदों को भरने में मदद मिलने की उम्मीद है।

79,789 करोड़ रुपये की 202 एनएच परियोजनाओं पर चल रहा है काम

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि देश में 79,789 करोड़ रुपये की 202 राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये परियोजनाएं 6,270 किलोमीटर लंबी हैं।