इस्लामाबाद, लगातार घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच पाकिस्तान सरकार प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन को आउटसोर्स करने पर जोर दे रही है। जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री पहले ही आउटसोर्सिंग के लिए विदेशी ऑपरेटरों को शामिल करने के लिए गठित समिति की कई बैठक बुला चुके हैं।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वित्त मंत्री इशाक डार ने हितधारकों से कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल का अंतिम दिन 12 अगस्त है, तो तब तक इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईआईए) के संचालन को आउटसोर्स करने की औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जाए।

आईआईए की आउटसोर्सिंग की प्रक्रियाओं को लेकर निर्देश

वित्त मंत्री ने शनिवार को हवाई अड्डा परिचालन आउटसोर्सिंग की प्रगति का आकलन करने के लिए संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि समिति ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईआईए) आउटसोर्सिंग के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।

डार चाहते हैं कि विमानन कानूनों में बदलाव को महीने के अंत से पहले मंजूरी दी जाए। स्थानीय न्यूज एजेंसी डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में आईआईए की आउटसोर्सिंग को फास्ट-ट्रैक करने पर सहमति हुई।

भविष्य के रोडमैप पर भी लिया निर्णय

आईएफसी ने समिति को एक प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसमें आउटसोर्सिंग आईआईए संचालन के भविष्य के रोडमैप पर भी निर्णय लिया गया। 31 मार्च को, आर्थिक समन्वय समिति ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची हवाई अड्डों पर संचालन और भूमि संपत्तियों की 25-वर्षीय आउटसोर्सिंग को बंद करने का निर्णय लिया।

पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पुनर्गठन की योजना

स्थानीय समाचार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को बैठक में डार ने नागरिक उड्डयन कानूनों में संशोधन और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के पुनर्गठन की योजना को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभागों को एक समय सीमा भी दी।

पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पीआईए और हवाई अड्डा सुरक्षा बल के कार्यों को अलग करने के लिए संशोधन किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य अध्यादेश बनाकर इन संगठनों की ओवरलैपिंग जिम्मेदारियों को खत्म करना है।

बैठक में शामिल हुए कई वरिष्ठ मंत्री

मंत्री ने जुलाई के अंत से पहले संशोधनों को संसद से मंजूरी दिलाने पर जोर दिया। पायलटों की पेशेवर डिग्री और अन्य विमान सुरक्षा मानकों को लेकर विवाद के बाद 2020 से कई गंतव्यों के लिए पीआईए की उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघीय उड्डयन और रेलवे मंत्री साद रफीक, वित्त पर प्रधान मंत्री के विशेष सहायक तारिक बाजवा, विमानन प्रभाग सचिव, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्राधिकरण के सीईओ, पीसीएए महानिदेशक, आईएफसी प्रतिनिधि और अन्य सरकारी अधिकारी भी शामिल हुए।