नई दिल्ली, मणिपुर हिंसा मामले को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उसने मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया है। इस समिति में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय ने बताया कि शांति समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं।
मंत्रालय के मुताबिक, समिति में पूर्व सिविल सेवक, शिक्षाविद्, साहित्यकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा
बता दें, मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है। ताजा मामला खोखेन गांव का है, जहां जवानों की वर्दी में आए मैती समुदाय के उग्रवादियों ने पहले कॉबिंग के बहाने ग्रामीणों को घरों के बाहर बुलाया और फिर उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक महिला समेत तीन की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए।
