ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा सुरू करा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ संजय तांदळे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांना निवेदनाद्वारे केली.

 पुणे जवळ मांजरी येथे शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी ऊसतोड कामगारांच्या प्रतिनिधीच्या बैठकीत येत्या तीन महिन्याच्या आत गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना करून त्याद्वारे ऊसतोड कामगाराचे प्रश्न सोडविण्यात येतील असे शरद पवार यांनी जाहीर केले होते.परंतु या घटनेला जवळपास तीन वर्ष होत आले असून ऊसतोड कामगारांच्या मागण्याबाबत अद्याप पर्यंत कोणताही ठोस निर्णय झालेला दिसून येत नाही .चालू हंगामात दहा रुपये प्रति टनाप्रमाणे साखर कारखान्या कडून 38 कोटी तर महाराष्ट्र शासनाकडून 38 कोटी रुपये असे एकूण 76 कोटी रुपये साखर आयुक्त कार्यालयात जमा असल्याची समजते.तो पैसा समाज कल्याण अंतर्गत असलेल्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाकडे देण्यात यावा.तसेच गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाच्या अध्यक्षाची निवड त्वरित करण्यात यावी . येत्या शैक्षणिक वर्षात तरी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा सुरू करण्यात यावी, ऊसतोड कामगारांची शंभर टक्के नोंदणी करण्यात यावी, त्यांना कामगाराचा दर्जा देण्यात यावा, ऊस तोडणी साठी प्रति टन 400 रुपये मजुरी देण्यात यावी, ऊसतोड मजुरांचा विमा उतरण्यात यावा ,ऊस तोडणी दरम्यान अपघातात मृत्यू पावलेल्या कामगारांना त्वरित पाच लाखाची मदत देण्यात यावी, कामगारांना कारखाना स्थळी राहण्याची व आरोग्याची सुविधा मिळावी आदी मागण्यांचे निवेदन कामगार दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य ऊसतोड कामगार वाहतूक मुकादम युनियनच्या वतीने राज्य उपाध्यक्ष डॉ संजय तांदळे यांनी साखर आयुक्त व समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष राऊत यांच्यामार्फत दिनांक दोन मे 2023 रोजी पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे