मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई अहम फैसले पर सहमति बनी है। दरअसल प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त विद्यालय के लिए अनुमानित लागत 2847 करोड़ 63 लाख के निर्माण कार्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अहिल्याबाई होल्कर इंदौर के लिए निशुल्क भूमि आवंटन का भी निर्णय लिया गया है। नगर क्षेत्र में शासकीय भूमि धारकों के दौरान अधिकरण संबंध में अनु समर्थन दिया गया है। इतना ही नहीं लाइनमैन के लिए जोखिम भत्ते की भी स्वीकृति दी गई है। आइए जानते हैं शिवराज कैबिनेट के 8 महत्वपूर्ण फैसले :

सर्व सुविधायुक्त सीएम राइज विद्यालय के लिए 2847 करोड़ 60 लाख रुपए के निर्माण कार्य का निर्णय

मंगलवार को ही शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुसार प्रदेश के 70 सर्व सुविधायुक्त सीएम राइज विद्यालय के लिए 2847 करोड़ 60 लाख रुपए के निर्माण कार्य का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही मंत्री परिषद द्वारा 1207 करोड़ 36 लाख रुपए की सिंचाई परियोजना के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई है। पन्ना जिले की रेंज मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 513 करोड 72 लाख रुपए, सैंज क्षेत्र 14450 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के 47 गांव के 14450 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मजगांव मध्यम सिंचाई परियोजना लागत के लिए 693 करोड़ 64 लाख रुपए सैच्य क्षेत्र 13060 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है।