महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे व नवी मुंबई परिसरातील महावितरण कंपनीच्या अधिपत्याखालील असलेल्या क्षेत्रात अदानी नामक इलेक्ट्रिकल कंपनीस चालवायला देण्यासाठी समांतर परवाना देण्यात येऊ नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकारी अभियंता संघर्ष समितीच्या वतीने अलिबाग मुरुडचे आमदार महेंद्र दळवी यांना अलिबाग तालुक्यातील राजमळा येथे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
संघर्ष समितीच्या वतीने आमदार महेंद्र दळवी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे आहे की,महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांना, शेतकन्यांना प्रकाशमान करण्याचं काम (गेली अनेक वर्ष महावितरण कंपनीच्या माध्यमातून वीज कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी करत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून अतिदुर्गम भागात, दर्या खोऱ्यात वीज पोचवण्याचे काम वीज कर्मचारी यांनी शासनाच्या मदतीने केलेल आहे. राज्य सरकारने वेळोवेळी कोटयावधी रुपये खर्च करून लाखो ग्राहकांना वीज पुरवठा देण्यासाठी हजारों रोहित्र, पोल, शेकडो उपकेंद्र उभी केली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला २४ तास अखंडीत वीज पुरवठ्याचा लाभ मिळत आहे.
ज्या ज्या वेळी राज्यावर नैसर्गिक संकटे येतात, मग महापूर असो, किल्लारी भूकंप असो, वेगवेगळी चक्रीवादळे असो, अलीकडच्या काळातील आलेली कोरोना महामारी असेल, त्यामध्ये ग्राहक देवो भव" या उक्तीप्रमाणे प्रसंगी जीवावर उदार होऊन वीज पुरवठा करण्याचं काम केले असून तसेच यात खंड न पडता कार्य करीत राहू म्हणूनच महाराष्ट्राला वीज उद्योगांमध्ये आशिया खंडामध्ये लौकिक प्राप्त झालेला आहे.
अदानी इलेक्ट्रिक कंपनीने राज्यातील महसुली दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा असा ठाणे, नवी मुंबई, उरण, पनवेल, तळोजा विभागासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे समांतर परवानासाठी अर्ज केलेला आहे. हा अशा प्रकारचा पहिलाच प्रयोग देशामध्ये होत आहे. जर असा परवाना देण्यात आला, तर राज्याच्या वीज उद्योगावर त्याचे विपरीत परिणाम होतील. आज वीज ग्राहकांना देण्यात येणारा विजेचा दर विशेष करून शेतीपंप असेल, दारिद्य रेषेखालील ग्राहक असेल, सार्वजनिक पथदिवे असतील इत्यादींना वीज खरेदी दरापेक्षा कमी दराने वीज देण्यात येते व त्यासाठी उच्चदाब ग्राहक, वाणिज्य ग्राहक, उद्योग यांच्याकडून अधिकच्या भावाने वीज क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून वसूल केला. त्यामुळे वर नमूद केलेले विभागातून महावितरण कंपनीला वार्षिक १२ हजार कोटी महसूल मिळत आहे. त्यामध्ये हजारो कोटीचा वाटा हा सबसिडीया आहे. त्यामुळे सदरचे ग्राहक जर महावितरण कंपनीकडून खाजगी भांडवलदार यांच्याकडे गेले तर उर्वरित वीज ग्राहकांना वीज दरवाढीचा मोठा फटका बसू शकतो व त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनता भविष्यात वाढीव वीज दरामुळे वीज वापर करू शकणार नाही... अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. महावितरण कंपनीला मिळणारा महसुली भाग भविष्यात अशाप्रकारे खाजगी उद्योगाकडे गेल्यास महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला त्याचा फटका बसू शकतो.
यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात नागपूर, जळगाव, भिवंडी, औरंगाबाद, मालेगाव, दिवा, मुंबई अशा ठिकाणी महावितरणने खाजगीकरणाचा प्रयोग केलेला आहे परंत तें सर्व प्रयोग निरर्थक अपयशी ठरले आहेत हेही लक्षात आणन देत आहोत त्याचबरोबर महापारेषण कंपनीतील विविध विभागांमध्ये महापारपांच्या जाळ्याचा वापर करून खाजगी भांडवलदारांकडून खाजगी मालकीच्या वाहिन्या टाकण्याचे काम सध्या महाराष्ट्रात चालू आहे. तसेच महानिर्मिती कंपनीतील स्वतःच्या मालकीचे असलेले जलविद्युत प्रकल्प खाजगी तत्त्वावर चालवण्याचे प्रयत्न शासन दरबारी चालू आहेत. या सर्वाचा परिणाम महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य जनतेवर होऊ शकतो.आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून दखल घ्यावी अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आली आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता, बीज उद्योगाचे व ग्राहकांचे भविष्य अंधारात जाणार आहे, याकरिता वीज उद्योगात काम करणाऱ्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन वरील नमूद केलेल्या सर्व बाबीला विरोध म्हणून आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतलेला आहे. तशी नोटीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आलेली आहे.. जनतेच्या हक्काचा वीज उद्योग वाचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण शासन दरबारी विरोध दर्शवुन वाचा फोडावी व महाराष्ट्रातील वीज उद्योग वाचवावा अशी विनंती महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या वीज उद्योगातील कर्मचारी, अधिकारी, अभियंताकडून करण्यात आली .
सदर निवेदन देतेवेळी महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी अधिकारी अभियंते संघर्ष समितीचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
