शिरुर: जिल्हाधिकाऱ्यांकडून (दि. ४) नोव्हेंबर २०२२ रोजी गायरान अतिक्रमण काढण्याबाबत पारित झालेल्या आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व हालचाली संबंधित कार्यलयातून चालू झाल्या असून गटविकास अधिकारी ते ग्रामपंचात दरम्यान अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटीस प्रक्रिया चालू झाली काही ग्रामपंचात नवीन अतिक्रमांचा डेटा गोळा करीत असून २०११ नंतरच्या सर्व अतिक्रमणांचा या कारवाईत समावेश आहे.  

पुणे जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवर नेमके किती अतिक्रमण केले याची आकडेवारी शासनाला सुद्धा अंदाजे सांगावी लागत असून अतिक्रमनासारख्या गंभीर विषयाकडे शासन आणि प्रशासनाने मिळून केलेली डोळेझाक हेच कारण अतिक्रमणाला कारणीभूत ठरली असून सगळीकडे १०० टक्के अतिक्रण झालेले प्रत्यक्ष दिसून येत असून या पुढील काळात गाव-गावात सामाजिक प्रयोजनालाच जागा शिल्लक नसल्याची गंभीर बाब या अतिक्रमण कारवाई निमित्त समोर येत आहे. जिल्यात असे कोणतेही गाव सापडणार नाही, कि तेथे सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण झालेले दिसून येत नाही. गेली 40 वर्षांपासून अतिक्रमणाचा आकडा वाढला असून अतिक्रमांवर अद्याप ठोस कारवाई केल्याचे ऐकण्यात नाही.

अतिक्रमणासाठी मोकळे कुरण मिळाल्यावर नागरिकांनी वाट्टेल तसे अतिक्रमण केले यावर कुणाचे हि नियंत्रण राहिले नाही, आणि हेच अतिक्रमण ग्रामपंचायतीने कर प्राप्त उत्पन्न मिळावे म्हणून आपल्या दफ्तरी नोंद केले येथून पुढेच सरकारी जमिनीवर अतिक्रमन धारकांनी आपला मालकी समजून काँक्रीटचे जंगल उभे केले. हे जंगल हटविणे शासन आणि प्रशासनाला अत्यंत अवघड जागेवरील दुखणे झाले असून हे काम उरकणार नाही, असेच दिसते. स्थानिक नेत्यांना अतिक्रमण काढले गेले पाहिजे, असे अजिबात वाटत नाही तर प्रशासन मात्र सरकारी आदेशाने कारवाईसाठी बांधील आहेत. आता सुप्रीम निर्णयाची कितपत अंमलबजावणी होते, हे आता पुढील काळात पाहावे लागणार आहे.