पुणे: आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समातीसाठी सध्याचीच गट-गणरचना राहणार की पुन्हा नव्याने जाहीर करणार याबाबत इच्छुकांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला आहे. गेल्या एक वर्षापासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा खेळखंडोबा सुरु असल्याने इच्छुकांना काहीच धोरण ठरविता येत नसल्याने त्यांची चांगलीच गोची झाली आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर करुन राज्य निवडणूक आयोग पुन्हा एकदा 'इलेक्शन मोड'मध्ये आले आहे. जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा, नगरपालिकांच्या निवडणुकीबाबत इच्छुकांमध्ये यामुळे उत्सुकता निर्माण झाली आहे. परंतु गट-गणरचनेच्या संभ्रममामुळे त्यांचे घोडे अडले आहे. राज्यात निर्माण झालेला ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, महाआघाडी सरकारमधील गोंधळ, गट-गणरचनेबाबत निर्माण झालेला प्रश्न, न्यायालयातील याचिका, यानंतर महाआघाडी सरकारने शेवटच्या टप्प्यात राज्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन वाढीव गट-गणरचना जाहीर केली.

पुणे जिल्ह्यात वाढीव गट 82 निश्चित करून प्रारूप रचना जाहीर केली. यावर हरकती व सूचना देखील मागविण्यात आल्या. या वाढीव संख्येनुसार गट-गणरचना अंतिम होणार तोच राज्यात सत्तांतर झाले व जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा लटकल्या. राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने महाआघाडी सरकारने निश्चित केलेल्या गट-गणरचनेला व निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली. यामुळे जोमाने तयारीला लागलेल्या इच्छुकांचा हिरमोड झाला.

आता नुकत्याच राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या इच्छुकांना पुन्हा निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका महाआघाडी सरकारने निश्चित केलेल्या 82 गट व 164 गणांनुसार निवडणुका होणार की पूर्वीच्या जुन्याच 72 गट व 144 गणांनुसार, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. यामध्ये देखील आता न्यायालय व राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार की पुन्हा एकदा राज्य सरकार हस्तक्षेप करीत निवडणुकीचा घोळ कायम सुरु राहणार, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.