गेल्या बारा वर्षांपासून महाराष्ट्रात तसेच संपूर्ण देशात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करून शासनापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलन करुन NPS योजनेचा निषेध नोंदविला आहे पण कर्मचारी वर्गाची ही हाक शासन दरबारी अजुनही प्रलंबित आहे.Nps योजनेत निवृत्ती वेतनाची कुठलीही हमी नाही. सदरील योजनेत कर्मचाऱ्यांचे पैसे शेअर मार्केट मध्ये अडकवले जातात. शेअरबाजार घसरला तर NPS अकाऊंटमधले पैसही कमी होत आहे. इकडे सरकार फक्त  सकारात्मक निर्णय घेवू एवढंच सांगून दिवस काढत आहे पण गेल्या बारा वर्षांपासून कोणताही सकारात्मक निर्णय झाला नाही.यालाच अपवाद म्हणून काही महाराष्ट्रापेक्षा आर्थिक दृष्ट्या मागास राज्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे यात राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड,गोवा, पंजाब, दिल्ली यांचा समावेश आहे लवकरच हिमाचल प्रदेश,बिहार, आंध्रप्रदेश इथेही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार आहे असे सुत्रांकडून समजते.जर हे राज्य जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकतात तर आर्थिक दृष्ट्या सक्षम महाराष्ट्र का नाही लागू करू शकत अशी साद राज्य शासकीय कर्मचारी घालत आहे. मयत कर्मचारी यांना लाभ मिळावा यासाठीही मंत्रालय स्तरापर्यंत पाठपुरावा चालू आहे पण अजून त्यांनाही न्याय मिळाला नाही.आता जुनी पेन्शन योजना कधी व कोणत सरकार लागू करेल याकडे कर्मचारी वर्ग आस लावून बसले आहे.