रत्नागिरी : जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या ऑनलाइन प्रक्रियेचे वेळापत्रक ग्रामविकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. २१ ऑक्टोबरपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असून २५ डिसेंबरला बदली पात्र शिक्षकांच्या हाती आदेश सोपवले जाणार आहेत.जिल्हा परिषदेत प्राथमिक शिक्षकांची संख्या सुमारे सहा हजार आहे. आंतरजिल्हा शिक्षकांच्या बदल्या झाल्यानंतर जिल्हांतर्गत बदल्यांकडे प्राथमिक शिक्षकांचे लक्ष लागले होते. वेळापत्रकानुसार सर्वप्रथम जिल्ह्यातील अवघड क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली आहे. ही जबाबदारी शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकार्‍यांकडे सोपवली आहे. ही प्रक्रिया पावणेदोन महिने सुरू राहणार आहे. २५ ऑक्टोबर अखेर बदलीपात्र शिक्षकांची अद्ययावत यादी तयार करण्यात येणार आहे. २६ व २८ या काळात आजारी, दिव्यांग (संवर्ग १) शिक्षकांचे अर्ज भरून घेतले जातील. २९ ला बदली पात्र आणि बदली अधिकारपात्र याद्या पुन्हा जाहीर केल्या जातील. ३० ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर या कालावधीत आलेल्या आक्षेपांवर शिक्षणाधिकार्‍यांकडे अपील होईल. त्यावर २ ते ५ दरम्यान शिक्षणाधिकार्‍यांकडे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. ६ ते ७ नोव्हेंबरपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अपील करता येईल. ११ ला पुन्हा संवर्ग १ व संवर्ग २ च्या याद्या जाहीर केल्या जातील. १२ ला रिक्त जागांची यादी जाहीर होईल. १३ व १५ या काळात शिक्षकांना संवर्ग १ साठी प्राधान्यक्रम भरता येणार येईल. १६ व १८ नोव्हेंबरला विशेष संवर्ग १ साठी बदली प्रक्रिया चालवण्यात येईल. १९ ला रिक्त जागांची यादी प्रकाशित करण्यात येईल. २० ते २२ दरम्यान बदली प्रक्रिया चालवण्यात येईल. ११ व १३ डिसेंबरदरम्यान विस्थापित शिक्षकांसाठी पर्याय भरता येतील. १४ ते १६ दरम्यान विस्थापित शिक्षकांसाठी बदली प्रक्रिया राबवण्यात येईल. १७ ला रिक्त पदांची यादी जाहीर होईल. १८ ला बदलीपात्र शिक्षकांची (१० वर्षे सुगम क्षेत्रात काम केलेले शिक्षक) यादी प्रसिद्ध केली जाईल. १९ ते २१ दरम्यान अवघड क्षेत्रात रिक्त राहिलेल्या जागा भरण्यासाठी राऊंड होईल. २५ डिसेंबरला बदली आदेश प्रकाशित होणार आहेत. यामध्ये सुमारे दोन ते अडीच हजार शिक्षकांच्या बदल्या होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचा प्रश्‍न जैसे थे आहे. परजिल्ह्यात जाण्यासाठी पावणेतीनशे शिक्षक पात्र ठरले आहेत. रिक्त पदांमुळे त्यांना जिल्हा परिषद प्रशासनाने न सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
