रत्नागिरी : वेदान्त - फॉक्सकॉन' प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यानंतर राज्य सरकारने सुमारे तीन लाख कोटींचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी नाणार येथील जागा सुयोग्य असल्याने प्रकल्प उभारणीबाबत मंत्रिमंडळाच्या उद्योग विभागाच्या उपसमितीच्या बैठकीत गुरुवारी (२० ऑक्टोबर) निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक तब्बल १४ महिन्यांनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत 'नाणार' तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत चर्चा करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने हा प्रकल्प नाणारऐवजी बारसू येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नाणार येथे भूसंपादन झाले असल्याने आणि प्रकल्पासाठी हीच जागा सुयोग्य असल्याने तिथे प्रकल्प उभारण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
नाणार येथे साडेसात हजार हेक्टर जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित असला तरी काही गावांचा भूसंपादनाला विरोध आहे. त्यामुळे ही गावे वगळून साडेपाच हजार हेक्टर जमिनीवर प्रकल्प उभारण्याची सूचना काही मंत्र्यांनी केली. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन करा, लोकांशी चर्चा करून त्यांचा गैरसमज दूर करावा, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली.
सुमारे तीन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा तेलशुद्धीकरन प्रकल्प राज्याबाहेर जाऊ नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने मदत केली नाही तर हा प्रकल्प केरळ किंवा अन्य राज्यात जाईल आणि राज्याला मोठी किंमत चुकवावी लागेल, याकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत उपस्थितांचे लक्षही वेधले.
