रत्नागिरी : केंद्र सरकारने १५ व्या वित्त आयोगातून सन २१-२२ या वर्षाकरिता निधी दिला त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातही कोट्यवधीचा निधी रत्नागिरी जिल्ह्याला प्राप्त झाला. त्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील असणाऱ्या ८४६ ग्रामपंचायतींपैकी अनेकांनी हा निधी अजूनही खर्च केलेला नाही. तर काहींनी कामालाच सुरुवात केलेली नसून १५ व्या वित्त आयोगाच्या निविदा अजूनही प्रकाशित केल्या नसल्याचे पुढे आले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात केंद्र सरकारने वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाबाबत काही निकष बदलला असून नवीन निर्णयानुसार आता वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी १०-१० टक्के निधी मिळणार • आहे. त्यामुळे या निधीतून जिल्हा परिषद सदस्य तसेच पंचायत समितीचे सदस्य आपला गट, गणात विकास कामे सूचवू शकतात. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी हा निधी खर्च करताना आखडता हात घेतला आहे. ५० टक्के ग्रामपंचायतींचा खर्च ५० टक्केपेक्षाही कमी झालेला आहे. ग्रामपंचायतींना कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाला असून नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजच्या समितीतही ही स्थिती समोर आली. २७१ कोटींपैकी फक्त २.५२ टक्केच निधी खर्च झाला असुन तीच • स्थिती १५ व्या वित्त आयोगाची आहे. त्यामुळे आलेला निधी या ग्रामपंचायतींना खर्च करता आलेला नाही. त्यावर नियंत्रण असणाऱ्या सरपंच तसेच ग्रामसेवकावर कोणती कारवाई होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.