रायगड जिल्ह्यात येणार बल्क ड्रग प्रकल्प शिंदे फडणवीस सरकारमुळे दुसऱ्या राज्यात गेला असा आरोप केला जात आहे. हा प्रकल्प राज्यातून बाहेर का गेला याबाबतची संपूर्ण माहिती राज्यातील जनतेला आहे. राज्याच्या उद्योग विभागामार्फत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक असणारा बल्क ड्रग प्रकल्प रायगडातच उभारण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. अशी माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात डॉ. उदय सामंत यांनी पत्रकारांबरोबर संवाद साधला. यावेळी बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे प्रतोद आमदार भरत गोगावले, जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर , जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील , निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे उपस्थित होते.
रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुक्यात बल्क ड्रॅग प्रकल्प प्रस्तावित होता. हा प्रकल्प शिंदे फडणवीस सरकारमुळे परत गेल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. बल्क ड्रग प्रकल्प पुन्हा रायगड जिल्ह्यात त्याच जागेवर आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कुळकायद्याचा स्थानिकांचा असणारा प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला जाणार आहे. येणाऱ्या प्रकल्पातून किमान ६० हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगले पॅकेज देण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. स्थानिकांचा असणारा विरोध समजून घेण्यासाठी स्थानिकांबरोबर लवकरच बैठक लावणार असल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.
रायगड जिल्हा औद्योगिक जिल्हा बनला आहे. यामुळे जिल्ह्यात उद्योग विभागाचे उत्तम आणि सुसज्ज विश्रामगृह उभारण्याचा निर्णय उद्योग विभागाने घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यात उद्योजकांनी जमिनी घेऊन प्रकल्प उभारले नाहीत. त्या जमिनी कायद्याच्या चाकोरीत बसवून परत घेण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण राज्यात कारवाई करण्यात येणार आहे. उद्योगांसाठीच्या जमिनी खरेदी करून पडीक असण्याचा मुद्दा राज्यस्तरीय आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात औदयोगिक विकास महामंडळाकडे किती जमिनी पडून आहेत. किती उद्योजकांकडे जमिनी पडून आहेत. याबाबतचा अहवाल यंत्रणांकडून मागविण्यात येऊन त्यावर विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यात येईल असे उदय सामंत यांनी सांगितले.
लाखो कोटींची गुंतवणूक आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारा वेदांत प्रकल्प टीका करणाऱ्यांनीच घालविला आहे. वेदांतापेक्षा मोठा प्रकल्प राज्यात आणण्याची जबाबदारी शिंदे फडणवीस सरकारने स्वीकारली आहे. लवकरच हा प्रकल्प राज्यात आणण्यासाठीच्या हालचाली सरकराने वेगाने सुरु केल्या आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील महाराष्ट्राच्या जनतेला प्रकल्प देण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पबाबत चर्चा केली आहे. असे उदय सामंत यांनी सांगितले.
औद्योगिक वसाहतीमध्ये असणाऱ्या कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तर दायित्वाबाबत रायगड जिल्ह्याच्या आरोग्यासाठी माईलस्टोन ठरणारे काम करणायचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपन्यांना त्यांचा सीएसआर फंड आरोग्यासाठी वापरावा लागणार आहे. यासाठी लवकरच जिल्ह्यातील सर्व कंपन्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
चौकट
रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन काम करण्याची शपथ घेतली आहे. रायगड जिल्ह्याच्या ३८६. ७० कोटींच्या जिल्हा नियोजन वार्षिक आराखड्याला सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी ३२० कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजनेची २५ कोटी ६४ लाख आणि आदिवासी उपयोजनासाठी ४१ कोटी ६ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मंजूर आराखड्यापैकी सर्वसाधारण योजनांसाठी १०७ कोटी ४६ लाख , अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी ३ कोटी ५२ लाख आणि आदिवासी उपयोजनासाठी ८ कोटी ६२ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. प्राप्त निधीपैकी केवळ १४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आले असल्याचे डॉ. उदय सामंत यांनी सांगितले.
चौकट
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील जनतेला दिवाळीपूर्वी भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आनंदाचा शिधा या उपक्रमातून रवा , साखर , चणाडाळ , पामतेल हे प्रत्येकी एक किलोचे पॅकेट १०० रुपयात देण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील ४ लाख ४८ हजार ७५ लाभार्थ्यांना आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. शिवभोजन थाळी बंद होणार असा चुकीचा प्रसार सर्वत्र केला जात आहे. सरकारने शिवभोजन संदर्भात कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.
