जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबतची माहिती जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातून मागविण्यात येत आहे. या मध्ये जिल्हा ६३३ शाळा आहेत. आता या शाळा कमी पटसंख्येच्या आधारे बंद करण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील तांडा, वस्ती आणि अती दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तेव्हा ज्या गावातील शाळा बंद होणार आहेत त्या गावांनी शाळा बंद न करणे बाबत रितसर ठराव घ्यावा आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री , जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांना द्यावेत असे आवाहन शिवसंग्रामचे युवा नेते तथा आरटीई कार्यकर्ते मनोज जाधव यांनी केले आहे.
कमी पटसंख्या हाच निकष प्रमाणभूत मानून तांडा ,वस्ती ग्रामीण क्षेत्रातील, वचित समूहांच्या निवास परिघातील, मुलांसाठी शाळा बंद करणे अन्यायकारक ठरणार आहे. शेवटी परिसरात शाळा नसण्याचा परिणाम अंतिमतः मुली, मागास समाजातील आणि विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या शिक्षणावर होणार आहे, शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येत भर पडणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुरू असलेली कोणतीच शाळा बंद करण्याची शिफारस अथवा तरतूद नाही. शिवाय वित्तीय भाराच्या नावाखाली शाळाच बंद करण्याचे धोरण अत्यंत चुकीचे आणि असमर्थनीय या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील सरकारी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुर्गम भागातील सरकारी शाळा बंद झाल्या तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर होणार असून, त्यांच्यावर शाळाबाह्य होण्याची वेळ येणार आहे. राज्यात प्रत्येक गावात, वाडीवस्तीवर लोकसंख्येचा आणि पटसंख्येच्या विचार न करता सर्वदूर प्राथमिक शाळा सुरू केल्यामुळेच शैक्षणिकदृष्ट्या महाराष्ट्र राज्य पुढे आले आहे. २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्यास वाडी,वस्ती , तांडे दुर्गम भागातील मुला मुलींच्या आणि इतरही भागातील मुलींच्या शिक्षणाची आबाळ झाल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा या शाळा बंद करण्यात येवू नयेत यासाठी आता गावकऱ्यांनी पुढे आले पाहिजे असे मत मनोज जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.
