चिपळूण : शहरातील सुमारे एक कोटी रुपये अंदाजपत्रकीय खर्चाच्या शौचालये कामाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाली असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी केला आहे. निविदा प्रक्रियेंतर्गत होणारी कार्यवाही करण्यास चिपळूण नगर पालिकेचे नगर अभियंता यांनी नियमांचे पालन न करता जाणीवपूर्वक निविदा प्रक्रियेचे काम दीर्घ कालावधीपर्यंत अडवून ठेवल्याने संबंधित नगर अभियंत्याला गैरव्यवहार व अनियमिततेला कारणीभूत असल्याचे ठरवून योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही श्री. मुकादम यांनी मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
इनायत मुकादम यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, शहरातील विविध प्रभागात शौचालये उभारण्यासाठी सुमारे एक कोटी रुपये अंदाजपत्रकीय मंजूर खर्चाची निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानुसार १० मार्च २०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या विहीत कालावधीतील निविदेमध्ये पुरेशा व स्पर्धात्मक निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. नियमानुसार प्राप्त निविदांची तांत्रिक पडताळणी अर्थातच टेक्निकल पार्ट उघडण्याचा कालावधी २५ मार्च २०२२ दर्शविण्यात आला होता. त्यानुसार एक आठवड्याच्या दरम्यान निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु नगर परिषद कार्यालयाकडून दीर्घ कालावधीपर्यंत निविदेच्या तांत्रिक बाबीची पडताळणी करण्यात आली नाही. त्यातूनच नियमांचे पालन झाले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, निविदांमधील अंतर्भूत असलेल्या शौचालयाचे उर्वरित कामाची नुकतीच फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. मूळ निविदेनुसार, प्राप्त झालेल्या निविदांची विहीत मुदतीसाठी छाननी करून निविदा समितीने नियोजित वेळेत योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र, जाणीवपूर्वक निविदा प्रक्रियेचे काम दीर्घ कालावधीपर्यंत अडवून ठेवण्यात आले आहे. या निविदा बांधकाम विभागाशी संबंधित असल्याने नगर अभियंत्यांची प्रमुख भूमिका आहे. मात्र, निविदा कालावधीबाबत नियमांचे सातत्याने उल्लंघन करीत असतात. विषयांकीत निविदा कार्यवाही करण्यास विलंब होण्याचे कोणतेही संयुक्तिक कारणदेखील येत नाही. मार्च २०२२मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या
निविदांची निर्णय प्रक्रिया पुढील सात महिने पूर्ण झालेली नाही. यातूनच त्यांच्याकडून दिरंगाई झाल्याचे दिसून येत आहे. मूळ निविदांमध्ये नमूद असलेल्या काही निविदा उघडण्यात आल्या. त्या स्पर्धात्मकदृष्ट्या पंधरा ते वीस टक्के कमी दराच्या आहेत. आता सात महिन्यानंतर जाणीवपूर्वक अपात्र ठरविण्यात आलेल्या निविदातील उर्वरित शौचालयाच्या कामाकरिता फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात शासन सूची दरात (डीएसआर) बदल झाला आहे.. तसेच जीएसटी दरात वाढ झाली आहे.. परिणामी, नवीन प्राठत होणान्या निविदा तुलनेने अधिक दराच्या प्राप्त होऊ शकतात.
त्यामुळे न.प. चे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या प्रकारास जबाबदार असणारे नगर अभियंता व संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. इनायत मुकादम यांनी केली आहे.
