रत्नागिरी : स्टरलाईट, एमआयडीसीरोधात पुन्हा एकदा स्थानिक शेतकरी आणि खातेदार एकवटले आहेत. ५० वर्षे झाली तरी ही जागा पडून आहे. यामुळे तेथील शेतकरी देशोधडीला लागला. शासनाने लवकरात लवकर या जमिनीवर कारखाना आणावा, अन्यथा ५० टक्के म्हणजे ६०० एकर जमीन परत करावी. याबाबतचा लढा आम्ही अधिक तीव्र करणार असून ७ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचा इशारा रत्नागिरी अँल्युमिनियम, प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाने केली. शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून झाडगाव एमआयडीसीमध्ये १२०० एकर जागा संपादित करून अॅल्युमिनियमचा कारखाना प्रस्तावित होता. याला स्थानिकांनी विरोध केल्याने हा कारखाना रद्द झाला. कंपनीने कमी दरात जागा मिळत असल्याने अतिरिक्त जमिन संपादित केली. संघाचे वाय. एच. पडवेकर, श्रीधर सावंत, सुरेश सावंत, शशिकांत सावंत, प्रसन्न दामले, अशोक आलिम, जितेंद्र आयरे, शैलेश सावंत, राजेंद्र आयरे आदी बाधित शेतकरी उपस्थित होते.

ते म्हणाले, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हा अॅल्युमिनियमचा कारखाना १९७१ ला प्रस्तावित केला होता. या कारखान्यासाठी झाडगाव म्यु. हद्दी आत व बाहेर तसेच शिरगाव ग्रामपंचायत या दोन्ही गावांतून सुमारे १२०० एकर जमिन संपादित केली होती. ग्रामस्थ शेतकऱ्यांना या कारखान्यात नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन त्या वेळच्या सरकारने दिले होते. म्हणून दोन्ही गावातील शेतकरी व बागायतदार यांसकडून त्यावेळच्या ४० रुपये प्रती गुंठ्याप्रमाणे दर आकारून जमिनी संपादित केल्या. ५० ते ५२ वर्षे उलटून गेली तरीही आजतागायत कोणताही मोठा प्रकल्प या जमिनीत सरकार उभारू शकले नाही. आजपर्यंत १२०० एकर जमिन ओसाड व पडिक आहे. आता ती सर्व जमिन महाराष्ट्र सरकारने एमआयडीसीला हस्तांतरित केली आहे. येथील मूळ निवासी शेतकरी व बागायतदार यांच्या जमिनी कवडीमोल दरात घेऊन या शेतकऱ्यांना सरकारने भूमिहीन केले. येथील शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकऱ्याही दिल्या नाहीत. जमिन संपादित केल्यास सुमारे दोन पिढ्या आमच्या होऊन गेल्या. तिसरी पिढी तारुण्यावस्थेत आहे. सरकारने आम्हा शेतकऱ्यांना भूमिहीन मात्र केले आहे. गेली ५० वर्षे या संपादित केलेल्या जमिनीवर शासनाने कोणताच प्रकल्प उभा केलेला नाही. यापुढेही असा कोणताचा प्रकल्प येईल, असे आम्हाला वाटत नाही. म्हणून आम्ही भूमिहीन शेतकऱ्यांची शासन व प्रशासनास विनंती आहे की, आपण ताब्यात घेतलेल्या १२०० एकर जमिनींपैकी ६०० एकर जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्यावी, अशी मागणी संघाने केली. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून आम्हा शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आहेत असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

अधिकारांचा गैरवापर

१९८९ ला महाराष्ट्र विधानसभेत वरील ताब्यात घेतलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्याव्यात, असा निर्णय झाला तरी अजून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनीचा एमआयडीसी व महसूल विभागातील अधिकारी अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत.