चिपळूण : महापूरप्रश्नी निवृत्त अभियंता दिपक मोडक यांच्या समितीने शासनाकडे सादर केलेला अहवाल अपुर्ण आहे. एकूण झालेली पर्जन्यवृष्टी व धरणातून सोडलेल्या पाण्याविषयी तौलनिक आकडेवारी या समितीने सादर केली तरी त्यावर उपाययोजना सुचवलेल्या नाहीत. या अहवालातून लाल व निळ्या पुररेषेला पोषक वातावरण निर्माण, या पद्धतीचा घाट घालण्यात आला. जे चिपळूणच्या विकासाच्या दृष्टीने मारक आहे. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनीधींसह मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन अहवालास स्थगिती देण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती भाजपाचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी येथे दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभुमीवर येथे साजरा करण्यात आलेल्या सेवा पंधरावडाच्या निमीत्ताने जठार हे रविवारी चिपळूणात आले होते. यावेळी ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, चिपळूण शहरात मागिल २५ वर्षांचा अंदाज घेऊन निळी पुररेषा तर १०० वर्षातील पुरपातळीची सरासरी पकडून लाल रेषा निश्चीत केली आहे. परंतू २०२१ च्या महापूराने या दोन्ही रेषा तंतोतंत गाठल्याने व त्या अनुशंघाने मोडक समितीने अहवाल सादर केल्याने चिपळूणचे भवितव्य आणखी अडचणीत येणार आहे. त्यामुळ या अहवालाचा भाजप तर्फे निषेध करण्यात येत आहे. संपुर्ण अहवालाविषयी आपण अभ्यास करणार आहोत. परंतू सरकारने देखील त्याची शहानिशा करायला हवी. त्यातील काही मुद्दे संशयास्पद असल्याने त्याला तातडीने स्थगिती देण्याची आवश्यकता आहे.
चिपळूणात आलेल्या महापूरास कोळकेवाडी धरण जबाबदार नसल्याचा निष्कर्ष मोडक समितीने काढला आहे. एकूण पुरप्रवाहात कोळकेवाडीच्या पाण्याचा ३.८१ टक्के वाटा आहे. मग उर्वरीत ९६ टक्के पाणी हे पावसाचे असल्याचे भासवले जात असेल तर ते चिपळूणच्या दृष्टीने घातक आहेत. धरणाच्या पाण्यामुळे लाल व निळ्या रेषेपर्यंत पूराचे पाणी पोहोचले तर ती पातळी कमी करता येऊ शकते. परंतू पावसामुळेच पुररेषेची पातळी गाठली गेली तर चिपळूण उठवावे लागेल. तेव्हा याविषयी नागरिकांनी देखील उठाव करण्याची गरज आहे. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष निशीकांत भोजने व भाजपचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
