अक्कलकोट : अक्कलकोट तालुक्यातील दुधनी बाजार समितीवरील संचालक मंडळाची मुदतवाढ रद्द करून त्या ठिकाणी अशासकीय व्यक्तींचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिला होता. या प्रस्तावावर फडणवीसांनी ‘कार्यवाही करावी’ अशी शिफारस करून तो प्रस्ताव पणन विभागाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावावर सभापती प्रथमेश म्हेत्रे यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे धाव घेतली होती. झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने फडणवीसांची ती शिफारस अमान्य केली आहे.
दरम्यान, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला राज्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समितींच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. प्राधिकरणाने सहा सप्टेंबर रोजीच बाजार समित्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया जाहीर केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत बाजार समितीमधील अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमण्याच्या हस्तक्षेपाला चाप बसला आहे.
माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रेंचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या दुधनी बाजार समितीवर त्यांचे पुतणे प्रथमेश म्हेत्रे सभापती आहेत. या समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत २२ डिसेंबर २०२१ रोजी संपली आहे. सरकारने मे २०२२ मध्ये राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांना २२ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली.
