१ जून ते ३१ जुलै या काळात मासेमारी करण्यावर शासनाकडून बंदी असते.परंतु ३,४, ५ जून रोजी हा बंदी आदेश धुडकावत राजपूरी कोळीवाडा परिसरातील बोटी मासेमारी करण्यास गेल्या होत्या याबाबतचे मोबाईल चित्रीकरण करून त्याच्या सीडी बनवून मत्स्य विभागाकडे हरिदास बाणकोटकर यांनी रीतसर तक्रार करून सुधा संबंधित मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कार्यवाही न झाल्याने अखेर हरिदास बाणकोटकर हे मत्स्यविभागाच्या या गलथान कारभाराबाबत १९ सप्टेंबर पासून उपोषण सुरु करणार होते.तसे त्यांनी लेखी निवेदन मत्स्यविभाग व सर्व खात्यांना दिले होते.
मुरुड चे मत्स्यविकास व परवाना अधिकारी तुषार वाळुंज हे कार्यवाही करतो म्हणून अश्व्स्त केले होते.परंतु आज एवढे दिवस जाऊन सुद्धा कार्यवाही होत नसल्याने बाणकोटकर हे आपल्या कुटुंबासमवेत उपपोषणास बसणार होते.
परंतु त्या आधीच मत्स्य विभागाचे मुरुड तालुक्याचे मत्स्यव्यवसाय अधिकारी व परवाना अधिकारी तुषार वाळुंज यांनी लेखी पत्राद्वारे उपोषणकर्ते हरिदास बाणकोटकर याना लिखित आश्वासन दिले आहे कि,येत्या २४ सप्टेंबर पर्यंत अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे शासनाची बंदी असताना राजपुरी येथील होड्यांवर कार्यवाही करणार आहोत.तसेच बाणकोटकर याना मासळी विक्रेत्या महिलांना शासनाकडून विशेष आर्थिक सहाय्य अनुदान म्हणून सहा हजार रुपये प्रत्येक मच्छिमार सोसायटी कडून वाटप करण्यासाठी आले होते.परंतु राजपुरी येथील महालक्ष्मी मच्छिमार सोसायटीने हे पैसे त्यांना दिले नव्हते ते सुद्धा पैसे मिळवून देण्याचे तोंडी आश्वासन मत्स्य विभागाकडून देण्यात आले आहे.
उपोषणकर्ते बाणकोटकर यांच्या मागण्या मंजूर झाल्याने त्यांनी उपोषण तूर्तास रद्द केले आहे.उपोषणानंतर मत्स्य विभागास कार्यवाही करण्याची आठवण झाली आहे.सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय फक्त उपोषण केल्यावरच देणार काय अगोदर कार्यवाही का केली जात नाही असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक मत्स्य विभागास विचारत आहे.
