मुख्यालयी राहण्यासंबंधीचे आदेश रद्द करा.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे पैठण नगरीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच थेट साकडे.
पाचोड विजय चिडे;-
मुख्यालयी राहण्यासंबंधीचे आदेश रद्द करून सार्वत्रिक गुणवत्ता वाढीसाठी इतर आयुधांचा वापर करण्याचे थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच पैठण नगरीत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने साकडे घातले आहे.
याबाबत सोमवार १२ रोजी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ९ सप्टेंबर २०१९ च्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहण्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक केला आहे.या शासन निर्णयाचा आधार घेत सद्यस्थितीत मुख्यालयी राहणे या एकाच विषयाने विविध स्तरावरून शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न चालू असल्याने शिक्षक वर्ग तणावाखाली येत कमालीचा त्रस्त झाला आहे.
ग्रामीण भागामध्ये शासकीय,खाजगी निवासस्थाने उपलब्ध नसणे,वृद्ध आई-वडिलांना सातत्याने दवाखान्यात न्यावे लागणे,मुलांचे उच्च शिक्षण,विविध विभागात अन्य ठिकाणी पती-पत्नीचे मुख्यालय असणाऱ्यांनी कोणत्या मुख्यालय रहावे ? अशा विविध कारणांमुळे इच्छा असूनही मुख्यालयी राहता येत नाही.
तसेच डिजिटल इंडियाच्या क्रांतीमय युगात कोठूनही अर्ध्या ते एका तासात कर्तव्यस्थळी पोहोचू शकत असल्याने व शाळेची वेळ ही सकाळी १० ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत अशी निर्धारित असल्याने त्यावेळेनंतर काय करायचे ? हा प्रश्न देखील आहेच.शिक्षक नियमितपणे शाळेत निर्धारित वेळेत उपस्थित राहतील अशी ग्वाही देतानाच शैक्षणिक दर्जा सुधारला पाहिजे, त्यात कोणतीही तडजोड होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ कटिबद्ध आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षक सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनांतर्गत विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवतातच.यापुढेही ते राबवतीलच.त्यात अधिकची वृद्धी होईल यासाठी सर्व प्रकारची पर्यवेक्षीय यंत्रणा सक्षमपणे राबविली तर अशा विविध आयुधांचा वापर करून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ,विकास साधला जाईल अशी आमची धारणा आहे .यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ नेहमीच प्रशासनासमवेत राहील.
शिक्षकांनी मुख्यालयी राहण्याची सक्ती करून काहीही साध्य होणार नाही.उलटपक्षी जिल्हाभरातील हजारो शिक्षकांचे संसार विस्कळीत होणार असल्याने मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करून शिक्षक संवर्गास न्याय द्यावा. असेही आग्रही प्रतिपादन केले आहे.
यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनाही निवेदन देत चर्चा करून या गांभीर्यपूर्ण प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश हिवाळे,जिल्हा परिषद शिक्षण समिती सदस्य बळीराम भुमरे,कोषाध्यक्ष गिनंदेव आंधळे,उपाध्यक्ष योगेश शिसोदे,संतोष थोरात,संतराम गोर्डे,तालुकाध्यक्ष शमीम पठाण आदींसह पदाधिकाऱ्यांची मोठया संख्येने उपस्थिती होती.
