शहरातील लाखो नागरिकांची समस्या असलेल्या गुंठेवारीचा जटील प्रश्न सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी विधिमंडळात मांडला. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी हदवाढ विकास समितीने वारंवार केलेल्या मागणीची दखल आमदार सुभाष देशमुख यांनी आज विधिमंडळात घेतली.

सोलापूर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या हद्दवाढ भागामध्ये गुंठेवारी खरेदी विक्री बंद आहे. परिणामी, लाखो नागरिकांना याचा आर्थिक फटका बसत आहे. अनेकांना अडचणीच्या वेळी आर्थिक तरतूद करण्यास यामुळे अडथळा येत आहे. त्यामुळे सोलापूर शहरातील गुंठेवारी खरेदी विक्री त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी हद्दवाढ विकास समितीच्या माध्यमातून अध्यक्ष संतोष केंगनाळकर यांनी वारंवार केली आहे. यासाठी एक लाख नागरिकांच्या सह्यादेखील हद्दवाढ विकास समितीतर्फे घेण्यात आल्या आहेत.

सोलापूर शहराचा खूप मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होण्यास १९७५ पासून सुरुवात झाली. तेव्हापासून २००१ पर्यंत गुंठेवारी अंतर्गत प्लॉट विक्री खरेदी चालू होती. शासन नियमानुसार २००१ साली गुंठेवारी बांधकाम परवानगी बंद करण्यात आली. यानंतरचे बांधकाम परवाने टप्प्याटप्प्याने मुदतवाढ देऊन देण्यात आलेले असले तरीही २००१ नंतर गुंठेवारी खरेदी विक्री चालू होती, मागील एक वर्षापासून बंदच आहे. शहराच्या हद्दवाढ भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम परवानगी, एन. ए. करून, बँकेचे कर्ज काढून बांधकाम केलेली घरे लाखोंच्या संख्येने आहेत. त्यामुळे पूर्वीपासून मोठ्या प्रमाणात असलेल्या गुंठेवारी वसाहती आता बेकायदेशीर ठरवणे अयोग्य आहे. अनेकांना आर्थिक अडचणीमुळे घराची विक्री करण्याची गरज भासते. मुलांच्या शिक्षणासाठी, लग्न समारंभ, वैद्यकीय अशा अनेक अडचणीच्या वेळी आपले घर, प्लॉटची विक्री करावी लागते. मात्र गेल्या एका वर्षापासून गुंठेवारी बंद असल्यामुळे नागरिकांच्या अडचणी प्रचंड वाढत आहेत. यावर उपाय म्हणून शासनाने त्वरित गुंठेवारी खरेदी विक्री सुरू करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे, असे आ. सुभाष देशमुख म्हणाले.

सोलापूर शहराच्या चारही बाजूंना असलेल्या हद्दवाढ भागातील जुळे सोलापूर, देगाव, शेळगी, केगाव, सोरेगाव गावठाण, बाळे, रचना सोसायटी, प्रसाद नगर, मीरा नगर, रोहिणी नगर, आर्य चाणक्य नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, सुभाष नगर, नीलम नगर, स्वागत नगर, केंगनाळकर नगर, सिद्धेश्वर नगर, म्हेत्रे वस्ती, शिवगंगा नगर, आदर्श नगर, हत्तुरे वस्ती, सुभाष नगर, अनिता नगर अशा अनेक परिसरातील नागरिकांना याचा फटका बसत आहे. या भागात लाखो गोरगरीब नागरिकांचे पुर्वीपासुन वास्तव्य आहे. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंठेवारीमध्ये बांधकाम परवाना घेऊन घरे बांधली आहेत. मात्र आता बांधकाम परवानगी मिळत नाही आणि या घरांची विक्रीही होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आ. देशमुख यांनी शासनाकडे केली.