मुंबई : - मुंबई येथे सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूरातील विविध प्रश्न सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, नगरविकास व ग्रामविकास विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ऊर्जा व उद्योग विभाग व इतर सर्व विभागामधील प्रश्न पुरवणी मागणीमध्ये उपस्थित केले.
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
ओम धगाल की और से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले वासियों को रौशनी के त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
यामध्ये 1) सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत येणाऱ्या संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ या योजनांसाठी अर्जदारास कुटुंबाची सद्याची वार्षीक उत्पन्न मर्यादा रुपये 21 हजार असल्याबाबतचा उत्पन्न दाखला सादर करण्याची अट आहे. या दोन्ही योजनांसाठी शासनाने दि. 30 सप्टेंबर 2008 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार त्यावेळेस असलेली 15 हजार रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढवून 21 हजार रुपये इतकी केली होती. त्यानंतर आजतागायत या उत्पन्न दाखल्याच्या मर्यादेमध्ये वाढ झालेला नाही. तसेच सद्यस्थितीमध्ये अर्जदारांना 21 हजारांचा उत्पन्न दाखला मिळत नसल्यामुळे लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. तरी सन 2008 ते सन 2022 या कालावधीमधील झालेल्या सामाजिक व इतर सर्व बदलांचा विचार करून कौटुंबिक उत्पन्न दाखल्याची 21 हजारांची मर्यादा वाढविणे गरजेचे असल्याने शासनाने यावर तात्काळ निर्णय घ्यावा.
* 21 हजाराचा वार्षिक उत्पन्न दाखला म्हणजे दिवसाला 58 रुपये व महिन्याला 1750 /- रुपये ज्यांची कमाई आहे असे कुटुंब.
* रोजगार हमी योजनेमध्ये मजुरास दिवसाला कमीत कमी 258/- रुपये इतकी मजूरी दिली जाते म्हणजेच महिन्याला त्याला 7740/- रुपये इतके मजुरीचे उत्पन्न होते व त्याचे वार्षिक उत्पन्न 94170/- इतके होते.
* रेशन दुकानातून धान्य मिळण्याकरीता शासनाने 59 हजार पर्यंत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा असा नियम आहे. त्यानुसारच संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजना 21 हजार रुपये दाखल्याची असलेली मर्यादा वाढवून 59 हजार रुपये रुपये करावी.
2) महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कंत्राटदारांची नेमणुक करून त्यांच्या मार्फत सफाई कामगारांचे मनुष्य बळ पुरवठा करून घेते. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका इत्यादींच्या अस्थापनेवरील सफाई कामगार काम करीत असताना त्यांचा गुदमरुन अथवा कामावरील अपघातामुळे मृत्यु झाल्यास त्यांच्या वारसांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून 10 लाखाची मदत देण्याची तरतूद आहे. परंतू कंत्राटदारांमार्फत पुरवणीण्यात आलेल्या सफाई कामगारांचा अशा परिस्थितीत मृत्यु झाल्यास त्यांच्या वारसदारांना कंत्राटदार किंवा महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका इ. स्थानिक स्वराज्य संस्थंकडून कोणतीही मदत दिली जात नाही. ज्याप्रकारे कायम सफाई कामगारांना 10 लाखाची मदत देण्यात येते त्याचप्रमाणे याही सफाई कर्मचाऱ्यांना मदत देण्यात यावी.
कंत्राटदारांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसदारांना मदत देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी निर्णय घेण्यात यावा. तसेच कंत्राटदार हे भरतीच्या वेळेस कोणतेही नियम पाळत नाहीत. तसेच भारताचे पंतप्रधान मा. मोदीजी यांनी 8 वर्षामध्ये 2 कोटी युवकांना रोजगार मिळेल असे सांगितले होते. परंतू 16 कोटी युवक बेरोजगार झालेले आहेत. यामध्ये 20 ते 42 वयोगटातील युवकांचा समावेश मोठ्याप्रमाणात आहे.
3) मागासवर्गीयांकरीता शासनाचा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रथमत: स्वत:चे पैसे खर्च करून संबंधित वस्तु (उदा. ट्रॅक्टर किंवा इतर वस्तु) घ्यावी लागते. त्यानंतर त्यांना शासनातर्फे महा DBT प्रणालीव्दारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वितरीत करण्यात येते. यामुळे लाभार्थ्याला लाभ घेण्याआधीच कर्जबाजारी होवून वस्तु विकत घ्यावी लागते, ही पध्दती तात्काळ बंद करून लाभार्थ्यास शासनाकडून थेट वस्तु विकत घेवून देण्यात यावी. सदर महा DBT योजना रद्द करण्यात यावी व त्यामध्ये उपाययोजना करण्यात यावी.
4) सफाई कामगारांच्या मुलांना आजपर्यंत महिन्याला सन 2022 अमृत महोत्सव अंतर्गत् फक्त 50 ते 60 रुपये स्कॉलरशिप देण्यात येते. विधानसभेचे सदस्य गोवाहटी मधील हॉटेलमध्ये होते तेव्हा दिवसाला 56 लाखाचा खर्च येत होता. म्हणजेच 20 दिवसाला जवळजवळ 10 कोटी इतका खर्च झाला असावा. सदरच्या खर्चामध्ये 1 लाख कुटुंबियांना सिलेंडर देता आले असते. 50 हजार कुटुंबियांना दुध व खाद्य तेल देता आले असते. सदरचा खर्च महाराष्ट्रातील जनतेकडे वळविला असता तर जनतेचा आर्शिवाद मिळाला असता.
5) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेच्या माध्यमातून अनुसुचित जातींच्या नागरी वस्त्यांमध्ये विकास कामे करण्यात येतात. परंतु सदर योजनेच्या लाभ मिळण्यासाठी नागरी वसाहती अथवा प्रभागांमध्ये अनुसुचित जातीची लोकसंख्या 51 टक्के असली पाहिजे असा नियम आहे. अशा परिस्थितीत ज्या नागरी वसाहतींमध्ये अनुसुचित जातींची लोकसंख्या 46 टक्के, 48 टक्के किंवा 49 टक्के असते अशा वसाहती या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. तरी 40 टक्केच्यावर अनुसुचित जातींची लोकसंख्या असेल अशा नागरी वसाहती अथवा प्रभागांमध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शासनाने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तसेच रमाई आवास योजना त्याची 2 लाखाची मर्यादा 7 लाखाची करण्याची मागणी केली.
6) जिल्हा परिषदचे वसतीगृह आहेत तेथे दोन कंपनी आहेत. त्यानी ज्यांना रोजगार दिला आहे त्यांना वेळेवर पगार देण्यात येते. सदर वसतीगृहामध्ये राहणारे विद्यार्थी यांना गणवेश, बुट, स्टेशनरी, साबण व त्यांना स्टायफंड मिळत नाही. तसेच मुलींना सायनेटरी नॉपकिन नाही अशी वाईट परिस्थिती आहे. याकडे शासनाचे लक्ष नाही.
7) सोलापूर शहरामध्ये कोनापूर चाळ येथे रस्त्यासाठी किंवा उड्डाणपुलासाठी जमिनी संपादित करताना चाळीमध्ये किंवा वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरू रहिवाशी यांना कोणत्याही प्रकारचे मोबदला दिला जात नाही, सदर भाडेकरू वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी राहत असतात. त्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. त्यांचे पुनर्वसन झाले पाहिजे.
उदा. सोलापूर शहरातील उड्डाणपूलाच्या भुसंपादनाकरीता भुसंपादित होत असलेल्या येथील काडादी चाळ, रेल्वे लाईन येथील भाडेकरू रहिवाश्यांचे पुर्नवसन करणे व त्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात यावे.
8) महाराष्ट्रातील सोलापूर व पणवेल येथे कुष्ठ वसाहत आहेत. लेप्रेसी रुग्णांना विकलांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देत असताना त्यांना 40 टक्केच्या वर अपंग्त्व आहे का ? अशी विचारणा व तपासणी केली जाते परंतू ते जन्मत: ते कुष्ठ रुग्णाने ग्रसलेले असल्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र देत असताना ते कुष्ठरोगी रुग्ण आहेत का ? इतकीच खात्री करून त्यांना विकलांग प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच महाराष्ट्रातील विविध शासकीय रुग्णालयमध्ये असलेले क्षयरोग (टि.बी.) वार्ड सुसज्य करण्याबाबत कार्यवाही व्हावी. तसेच यंत्रमाग कामगार व विडी कामगार यांच्याकरीता यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ व विडी कामगार कल्याणकारी मंडळ लवकरात लवकर स्थापन करण्यात यावे ज्या पध्दतीने बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले आहे त्याप्रमाणे स्थापन करण्याची मागणी केली.
