तारीख पे तारीख!; आजही सुनावणीची शक्यता कमी!

- सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या कामकाजाच्या यादीत खटल्याचा समावेश नाही

--------------

शिवसेनेचे बंडखोर नेते तथा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारच्या भवितव्याचा पैâसला करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आजही होण्याची शक्यता कमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील दैनंदिन कामकाजाच्या पुरवणी यादीत महाराष्ट्राशी संबंधित खटल्याचा समावेश नसल्याने, ही सुनावणी होते की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. शिवसेनेचे नेते दिल्लीत तळ ठोकून असून, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांच्या संपर्कात आहेत. साधारणत: 11 वाजेपर्यंत सुनावणीबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

शिवसेनाविरुद्ध शिंदे गट यांच्यात दाखल एकमेकांविरुद्धच्या याचिकांवर कालच सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील त्रीसदस्यीय न्यायपीठासमोर सुनावणी होणार होती. परंतु, त्यातील एक न्यायमूर्ती काल गैरहजर होते. त्यामुळे सुनावणी आज होण्याची शक्यता होती. परंतु, आजही कामकाजाच्या पुरवणी यादीत हा खटला दिसत नसल्याने सुनावणी होते की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विधिंडळाने बंडखोर तसेच शिवसेनेच्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, धनुष्यबाण या शिवसेनेच्या चिन्हावरही शिंदे गटाने दावा केला आहे. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत याबाबतही काही निर्णय देऊ नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची शेवटची सुनावणी ४ ऑगस्टरोजी झाली होती. सरन्यायाधीश रमण्णा हे २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती यू. यू. लळित हे देशाचे सरन्यायाधीश होतील. रमण्णा हे निरपक्ष न्यायदानासाठी सुपरिचित आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात आपल्याला न्याय मिळेल, अशी शिवसेनेला आशा आहे. परंतु, वारंवार सुनावणी लांबल्यास, अथवा हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्यास शिवसेनेची राजकीय वाताहत अटळ असल्याची अटकळ राजकीय तज्ज्ञ बांधत आहेत.

या याचिकांवर सुनावणी?

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.

बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.

शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.