डाक विभागातील ग्रामीण भागात ब्रिटिश कालीन व्यवस्था संपुष्टात आणून शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातही शाखा डाक घरांना सुसज्ज शासकीय इमारत व डाक सेवकांना पेन्शन द्या अशी मागणी भाजपा वैद्यकीय प्रकोष्ट मुंबईचे समन्वयक सदस्य डॉ स्वप्नील मंत्री यांनी 22 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पाठवलेल्या पत्रातून केली आहेदेशात स्वातंत्र्याचा 75 अमृत महोत्सव मोठ्या धमधडाक्यात साजरा होत असतानाच आत्मनिर्भर भारताच्या। 132000 शाखा डाकघर ग्रामीण भागात आहेत त्यामध्ये कार्यरत दो लाख साठ हजार ग्रामीण डाक सेवकाच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेला डाक विभागा च्या आम योजना सहित सर्व सेवा सुविधा दिल्या जातात । ग्रामीण क्षेत्रही हा डाक विभागाचा पाया आहे । देशात 50% पेक्षा जास्त ग्रामीण क्षेत्रातील शाखा डाकघरानां स्वतःचे कार्यालय ला स्वतंत्र इमारत नसल्याने ज्यादा तर मात्रत कार्यालयाचे कामकाज डाकसेवकांच्या घरूनच चालते । ग्रामीण जनतेत आकर्षण व ग्राहक वाढणे आणि कार्यालयाचे कामकाज पारदर्शक व सुचारू पद्धतीने चालावे म्हणून ग्रामीण डाक विभागात असलेली ब्रिटिशकालीन परंपरा खत्म करून आज ग्रामीण जनतेची वेळेनुसार मागणी ध्यानात ठेवून ग्रामीण शाखा डाकघराची गावात डाक विभागची स्वतःची ओळख हेतू शाखा डाक घरांना शासकीय स्वतंत्र इमारत काळाची गरज निर्माण झाली आहे.शहरी भागात अधिकतम कार्यालय शासकीय स्वतःच्या इमारतीत आहेत परंतु स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही ग्रामीण पोस्ट ऑफीस आजही खाजगी व्यक्तीच्या घरात अथवा डाक सेवकांच्या घरात आहेत आज स्थितीला ग्रामीण भागात स्वतःची इमारत असणे याची गरिमा घरात पोस्ट ऑफिस असणे यापेक्षा कितीतरी गुना चांगली आहे। पोस्ट ऑफिस च्या सर्व योजना योजनाओं सफलतापूर्वक संपन्न करण्याची की एकमेव कड़ी आहे ग्रामीण डाक सेवक आज तोच ग्रामीण डाक सेवकाचा वर्तमान अंधकार मध्ये दुबत आहे। त्याचे भविष्य उज्जवल करण्यासाठी हमे आज ही उनको सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करावी लागणार व इंग्रजांच्या काळापासून चालू असलेले सर्व नियम कालबाह्य करणे जरुरी आहे जे की नियम ग्रामीण डाक सेवकांच्या हींता विरुद्ध आहेत.ग्रामीण पोस्ट ऑफिसला स्वतःची सरकारी इमारत उपलब्ध करून देणे ही सरकार साठी मोठे आव्हान नाही सरकार ने एक उचित निर्णय घेतला तर ग्रामीण पोस्ट ऑफिस चे वर्तमान व भविष्य दोन्हीही सुरक्षित होईल ।ग्रामीण पोस्ट व शहरी पोस्ट मध्ये भेदभाव न ठेवता कायद्यात बदल करून ग्रामीण जनतेला सरकारी सर्व योजनाचा लाभ डाक विभाग द्वारा मिळू शकेल हा एक उद्देश्य लक्षात ठेवून ग्रामीण जनतेला न्याय मिळणे आवश्यक आहे व तसेच
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
देशात दो लाख साठ हजार ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत आहेत। आपल्या वयाचे चालीस वर्ष लंबी सेवा दिल्यानंतरही ग्रामीण डाक सेवक दर दर भटकत आहेत आपले जीवन व्यतीत करत आहेत। ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेल्या नियम Rule 3A समाप्त करून सेवा निवृत्ती नंतर ग्रामीण डाक सेवकांना पेन्शन सुविधा मिळावी त्यामुळे डाक सेवक आपले जीवन विभागीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे सन्मानाने जगू शकेल उपरोक्त दोन्ही विषयाला मध्य नजर ठेवून सकारात्मकताने घेण्याची मागणी आज 22 ऑगस्ट ला डॉक्टर स्वप्नील मंत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.
