मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर राजस्‍व मंत्रालयिक कर्मचारियों सौंपा ज्ञापन 
बूंदी। राजस्‍थान राजस्‍व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिले के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने संगठन के मुख्य संरक्षक तेज कुमार के नेतृत्व में राजस्‍व मंत्रालयिक कर्मचारियों को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा।
मुख्य संरक्षक तेज कुमार ने ज्ञापन में बताया कि मंत्रालयिक निदेशालय के गठन की कार्यवाही राज्य सरकार स्तर पर प्रक्रियाधीन है। यह व्यवस्था राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के हित में नहीं है और इसके गठन से राजस्व मण्डल एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालय यथा संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, राजस्व अपील अधिकारी कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भू-प्रबंध अधिकारी कार्यालय इत्यादि का कार्य प्रभावित होगा।
उन्‍होंने बताया कि राजस्व मण्डल राजस्थान एवं उनके अधीनस्थ / प्रशासनिक कार्यालयों को निदेशालय के अधीन लाये जाने से भारी विसंगति उत्पन्न होगी तथा उक्त न्यायालयों का न्यायिक कार्य पूर्णतः बाधित हो जायेगा एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित राजस्व मण्डल राजस्थान का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इसलिए राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन प्रशासनिक कार्यालयों यथा संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को पृथक से निदेशालय की आवश्यकता नहीं है। उन्‍होंने कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों हेतु मंत्रालयिक निदेशालय का गठन किया जाता है तो राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन प्रशासनिक कार्यालयों यथा संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल नहीं किया जावें। यदि फिर भी राजस्व मण्डल एवं इसके अधीन प्रशासनिक कार्यालयों यथा संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं उपनिवेशन विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल किया जाता है तो समस्त राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जावेगा एवं संघ द्वारा मजबूरन आन्दोलनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी।
ज्ञापन देने वालो में  राकेश कुमार शर्मा कमलेश कुमार जैन चंदन पंचोली, श्याम सुंदर गोस्वामी, मुख्य सलाहकार एवं जिला प्रवक्ता शिवराज गोचर, अमित शर्मा विकास चौधरी, नरेन्द्र सिंह, अमित जोशी, मिश्रीलाल सैनी, आवेद अख्‍तर, अरविंद गौतम, सतीश शर्मा, महेश चौहान, पुरूषोत्‍तम वर्मा, आदि शामिल रहे।