नई दिल्ली। महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में महिलाओं को ही घर के स्वामित्व का अधिकार देने का फैसला किया है।

 

योजना के इस प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आवास योजना के इस प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा कि घरों का पंजीकरण लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर ही हो। योजना में घरों के पंजीकरण के लिए दो विकल्प होंगे-संयुक्त या फिर केवल घर की महिला के नाम पर। केवल पुरुषों के नाम अब पंजीकरण न करने का फैसला किया गया है।

पीएम आवास योजना को लेकर सरकार का बड़ा कदम

अधिकारी के अनुसार यह महिलाओं पर सबसे अधिक ध्यान देने का ही नतीजा है कि पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में लगभग 75 प्रतिशत घरों का स्वामित्व या तो अकेले महिलाओं के नाम पर है या फिर उन्हें शामिल करते हुए संयुक्त रूप से। यह बड़ी उपलब्धि है। दूसरे चरण में यह आंकड़ा सौ प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य है।