साइबर अपराधी अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में 120 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल फोन तो 95 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। संचार विभाग के मुताबिक साइबर अपराध को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म (डीआईपी) लांच किया गया है ताकि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए टेलीकॉम संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लग सके।

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 कस्टम, ड्रग्स, सेक्स रैकेट के नाम पर डिजिटल गिरफ्तारी और फिर ठगी। आए दिन इस प्रकार की धोखाधड़ी इन दिनों सामने आ रही है। कई नामी-गिरामी व्यक्ति इसके शिकार हो रहे हैं। हाल ही टेक्सटाइल सेक्टर की एक नामी कंपनी के मालिक से साइबर अपराधियों ने सात करोड़ रुपए ठग लिए। संचार मंत्रालय विदेश में बैठे इन अपराधियों की साजिश को पूरी तरह से नाकाम करने में जुट गया है और ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है ताकि विदेश से किए जा रहे इस प्रकार के फर्जी कॉल देश के उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच सके।

45 लाख कॉल हो रहे रद्द

साइबर ठगी या अपराध के लिए इन दिनों रोजाना एक करोड़ से अधिक कॉल विदेश से किए जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियों की मदद से रोजाना इनमें से 45 लाख कॉल को विफल कर दिया जाता है। विभाग का कहना है कि जल्द ही ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था लागू की जाएगी जिसकी मदद से विदेश से साइबर अपराध के लिए होने वाले कॉल को पूरी तरह से विफल किया जा सकेगा।