केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होने पेट्रोल, डीजल को GST के तहत लाने के लिए आम सहमति बनाने की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की बात कर रहा हूं. पेट्रोल डीजल को GST दायरे में लाने के लिए सभी राज्यों की सहमति जरूरी है. राज्यों को इसकी चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा. केंद्र सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है. केरल उच्च न्यायालय ने GST परिषद में इस मुद्दे पर चर्चा करने का सुझाव दिया था.  लेकिन केरल के वित्त मंत्री सहमत नहीं थे. गैर-भाजपा राज्य अतिरिक्त वैट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. भारत की विशाल आबादी को देखते हुए ऊर्जा सुरक्षा बेहद जरूरी है. अगले दो दशकों में, दुनिया में ऊर्जा खपत में जो वृद्धि होगी. उसमें 25 प्रतिशत योगदान अकेले भारत करेगा.