राजस्थान में बनाए गए 17 नए जिलों पर बनी रिपोर्ट के आधार पर  भजनलाल सरकार किसी तरह का बदलाव नहीं कर पाएगी. इस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही जनगणना निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में ज़िला नगरपालिका और पंचायत स्तर पर सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी गई है.  माना जा रहा है कि सितंबर से जनगणना शुरू हो सकती है. जनगणना पूरी होने तक राजस्थान में नए ज़िलों का गठन यह बदलाव किया जाना संभव नहीं है. ये फ़ैसला देश भर के राज्यों के लिए किया गया है, ऐसे में अगर किसी एक राज्य को छूट मिलना संभव नहीं है.  भजनलाल सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया था. इसके बाद सहयोग के लिए पूर्व IAS ललित के पंवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी. कमेटी को रिपोर्ट जुलाई महीने में सौंपी जानी थी लेकिन एक महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.  ऐसे में कमेटी के सुझावों के आधार पर राजस्थान सरकार गहलोत सरकार के दौरान बनाए गए ज़िलों को ख़त्म करने या उसमें किसी तरह बदलाव करने का फ़ैसला फ़िलहाल नहीं ले पाएगी.